QuickLY
Socially
बेस्टच्या सामंजस्य करारावर सही करणार्‍यांनाच केवळ दिवाळी बोनस (Diwali Bonus) द्यावा या प्रशासनाच्या निर्णया विरोधात न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणी बेस्ट कर्मचार्‍यांना एक दिलासादायक बातमी मिळाली आहे. औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशा विरूद्ध दाद मागणार्‍या बेस्ट प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तातडीचा दिलासा मिळू न शकल्याने सोबतच औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे सांगितल्यानंतर आता बेस्ट उपक्रमातील सार्‍या कर्मचार्‍यांना बोनस मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिवाळी सुटी कालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी हा आदेश दिला आहे.
मागील काही दिवसांपासून बेस्ट कर्मचारी वेतनवाढीपासून अन्य महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी संपाचे, आंदोलनाचे हत्यार उचलले होते. दरम्यान न्यायलयाने संघटनांना संपावर न जाण्याचं अंतरिम आदेश 17 ऑक्टोबरला दिला आहे. यावेळेस प्रशासनाकडूनही वाटाघाटी, दिवाळी बोनस यावर आदेश देण्यात आले आहेत.
2018 म्हणजे मागील वर्षी प्रशासनाकडून बोनस जाहीर झाला होता मात्र तो कागदोपत्रीच राहिला. आर्थिक स्थिती गंभीर असल्याचं सांगत तो फेटाळण्यात आला. यंदा बीएमसीने 9000 रूपये बोनस जाहीर केला आहे. मात्र त्यावर बेस्ट समितीची बैठक न झाल्याने तो यंदादेखील कागदोपत्रीच राहण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 29 ऑक्टोबर दिवशी याबत एक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यामध्ये कर्मचार्‍यांना 9100 दिवाळी बोनस मिळण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
