मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी Super Numerary Quota चा सरकारने विचार करावा; कोविड च्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला संयम बाळगण्याचं आवाहन - खासदार संभाजीराजे यांची प्रतिक्रिया
Sambhajiraje Chhatrapati | (Photo Credits: Facebook)

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) बाबत महाराष्ट्र सरकारचा (Maharashtra Government) कायदा आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द बातल ठरवला आहे. राज्यात गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारला जाऊ शकत नाही त्यामुळे आरक्षणाची 50% ची पातळी ओलांडणं शक्य नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आज SEBC Act अंतर्गत मिळणारं मराठा समाजाचं शिक्षण आणि नोकरी मधील आरक्षण रद्द केले आहे. दरम्यान कोर्टाच्या या निकालावरून समाजात आता प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरूवात झाली आहे. खासदार संभाजी शाहू छत्रपती (Sambhaji Chhatrapati) यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान ठेवत आता महाराष्ट्र सरकारने पर्यायी आरक्षणाचा विचार करावा असं म्हटलं आहे. यामध्ये त्यांनी सुपर न्यूमररी आरक्षणाचा (Super Numerary Quota) विचार करण्यास सूचवलं आहे. Supreme Court Verdict On Maratha Reservation: महाराष्ट्रात मराठा समाजाला नोकरी, शिक्षणामध्ये आरक्षण देणारा 50 टक्केपेक्षा अधिक आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायाकडून रद्द.

महाराष्ट्र सरकारला राज्यात शैक्षणिक संस्थेत विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी सुपर न्यूमररी आरक्षणाचा पर्याय पडताळून पाहता येऊ शकतो. तो लागू करण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचं सांगत शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी जागा वाढवाव्यात असं देखील त्यांनी सुचवलं आहे. त्याप्रमाणेच सरकारने न्याय आणि विधी क्षेत्रातील दिग्गाजांशी बोलून यामधून कोणता इतर पर्याय काढता येऊ शकतो का? याचादेखील विचार करण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान यापूर्वी देखील त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी बोलून सुपर न्यूमअररी पर्यायाचा विचार व्हावा असं म्हटलं होतं.

मराठा आरक्षण रद्द होण्याचा निर्णय हा या समाजासाठी धक्का मानला जात आहे. पण देशातील कोविड 19 ची परिस्थिती पाहता आता मराठा समाजाने संयम राखण्याचे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे. रस्त्यावर उतरून आंदोलनं टाळा. असे ते म्हणाले आहेत. ही उद्रेकाची वेळ नाही. कोविड 19 आजार जात-पात धर्म पाहत नाही. या आजारात मृत्यूमुखी पडणारे आपलेच आहेत. त्यामुळे शांत राहण्यास सांगितले. दोन्ही सरकारने चांगली कामगिरी केली आहे. पण न्यायालयाचा निर्णय दुर्देवी आहे.