Nawab Malik and Anil Deshmukh | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

विधानपरिषद निवडणुकीत महाविकासआघडीच्या (MVA), प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाच्या अडचणी अधिक वाढल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे या दोघांनाही आता विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. या दोघांनाही राज्यासभा निवडणूक 2022 मध्ये मतदानाचा हक्क बजावता आला नव्हता. परिणामी या दोघांनीही विधानपरिषद निवडणुकीत याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी न्यायालयात काही दिवस आगोदरच याचिका दाखल केली होती.

आगामी विधानपरिषद निवडणुकीत आपणास मतदानाची परवानगी मिळावी अशी मागणी करत नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. दोघांच्याही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज निकाली काढल्या. या याचिका निकाली काढताना विधानपरिषद निवडणुकीत दोघांनाही मतदान करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

आपण आपल्या मतदार संघातील मतदारांचे प्रतिनिधीत्व करतो. त्यामुळे आपणास विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी विधिमंडळात काही तासांसाठी जाण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी केली होती. मात्र दोघांचीही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. (हेही वाचा, MLC Elections 2022: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका, विधानसभा निवडणुकीत मतानासाठी परवानगी मिळावी)

ट्विट

दरम्यान, नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना मतदानाची परवानगी नाकारल्याने मविआच्या मतदारांची संख्या घटणार आहे. अर्थात विधानपरिषदेसाठी एकूण मतांचाही कोटा घटणार आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपल्या हक्काची मते गमवावी लागणार आहेत. परिणामी मविआच्या वतीने उभ्या असलेल्या काँग्रेसच्या दुसऱ्या उमेदवारासमोर संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुले मविआने अपक्षांना गळाला लावता येते का याची चाचपणी सुरु केली आहे.