MHADA Housing Units: म्हाडाचे 2025-26 या आर्थिक वर्षात राज्यभरात 19,497 घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट; मुंबई मंडळांतर्गत 5,199 युनिट्स

महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण, ज्याला संक्षेपात ‘म्हाडा’ (MHADA) म्हणतात, हे महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे सरकारी प्राधिकरण आहे. म्हाडाचा मुख्य उद्देश हा राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना, कमी उत्पन्न गटांना आणि मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे हा आहे. आता म्हाडाने आगामी आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये राज्यभरात 19,497 गृहनिर्माण युनिट्स बांधण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. हे लक्ष्य मुंबई, पुणे, कोकण, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील त्यांच्या प्रादेशिक मंडळांमार्फत पूर्ण केले जाईल. मंजूर वार्षिक अर्थसंकल्पात यासाठी 9,202.76 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.

प्राधिकरणाने अलीकडेच म्हाडाच्या 2024-25 च्या सुधारित 10,90 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाचा आणि 2025-26 च्या प्रस्तावित 15,956.92 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाचा आढावा घेतला आणि त्याला मान्यता दिली. मुंबई मंडळाच्या अंतर्गत, 2025-26 मध्ये 5,199 गृहनिर्माण युनिट्स बांधण्याचे नियोजन आहे, ज्यासाठी 5,749.49 कोटी रुपयांचे आर्थिक वाटप करण्यात आले आहे.

मुंबई बोर्डासाठी, वरळी, नायगाव आणि परळ येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी 2,800 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, जोगेश्वरी पूर्वेतील पीएमजीपी कॉलनी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 350 कोटी रुपये, वांद्रे पश्चिमेतील परिधी खादी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 205 कोटी रुपये आणि गोरेगावच्या सिद्धार्थनगर येथे गृहनिर्माण युनिट्सच्या बांधकामासाठी 573 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.

मुंबई बोर्डाच्या अंतर्गत इतर वाटपांमध्ये परळच्या जिजामाता नगर येथील वसतिगृहांसाठी 20 कोटी रुपये, गिरणी कामगारांच्या निवासस्थानांसाठी 57.50 कोटी रुपये, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पुनर्वसन प्रकल्पासाठी 200 कोटी रुपये, बोरिवलीतील सर्वेक्षण क्रमांक 160 येथील प्रकल्पासाठी 200 कोटी रुपये, पहाडी गोरेगाव प्रकल्पासाठी 177.79 कोटी रुपये, मालवणी झोपडपट्टी सुधारणा प्रकल्पासाठी 50 कोटी रुपये, मागाठाणे बोरिवली प्रकल्पासाठी 85 कोटी रुपये, एकसर बोरिवली तटरक्षक गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी 30 कोटी रुपये आणि गोरेगावमधील सिद्धार्थ नगर (पत्रचाळ) पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 20 कोटी रुपये यांचा समावेश आहे. (हेही वाचा: Mumbai’s First Elevated Nature Trail: मुंबईच्या काँक्रीटच्या जंगलात हिरवे नंदनवन; मलबार हिल इथे सुरु झाला शहरातील पहिला 'एलिव्हेटेड नेचर ट्रेल', जाणून घ्या दर, वेळ व कुठे कराल बुकिंग)

कोकण मंडळाचे 9,902 गृहनिर्माण युनिट्स बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यासाठी 1,408.85 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. पुणे मंडळाने 1,836 गृहनिर्माण युनिट्सचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यासाठी 585.97 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. नागपूर मंडळाद्वारे 1,009.33 कोटी रुपयांची तरतूद करून 692 गृहनिर्माण युनिट्स बांधण्याची अपेक्षा आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 1,608 घरांचे उद्दिष्ट आहे, ज्यासाठी 231.10 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. नाशिक बोर्ड 86 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह 91 घरे बांधेल, तर अमरावती बोर्ड 65.96 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह 169 घरे बांधेल. या नवीन योजनांमुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता सुलभ होईल अशी अपेक्षा आहे.