महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा समाजाचा नवा पक्ष, दिवाळीच्या मुहूर्तावर घोषणा

गेल्या कित्येक महिन्यांपासून आरक्षण मिळावे, आपल्या इतर मागण्या मान्य व्हाव्या यासाठी मराठा समाजाकडून मोर्चे काढण्यात येत आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सरकारकडून अजूनही सुरूच आहे, मात्र अद्याप यातल्या एकाही गोष्टीला यश लाभले नाही. या पार्श्वभूमीवर सकल मराठा समाजाच्या वतीने फार मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारकडून अपेक्षित मदत मिळत नसल्याने मराठा समाजाच्या अस्तित्वासाठी राजकीय पक्षाची गरज असल्याचे एकमत झाल्याने आता मराठा समाजाच्या वतीने एका नवीन पक्षाची स्थापना होणार आहे. कोल्हापुरात पक्ष स्थापनेसंदर्भात मराठा समाजाचा मेळावा घेण्यात आला होता त्यात हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. रायरेश्वराच्या मंदिरात दिवाळीचा मुहूर्त साधून या नव्या पक्षाची स्थापना होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मराठा समाजाकडून आत्तापर्यंत ५८ मूक मोर्चे काढण्यात आले आहेत, मात्र यातून काहीच साध्य झाले नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रत्येक पक्षात मराठा नेते असूनही काहीच फायदा झाला नाही. म्हणूनच नवीन पक्षाकडून राज्यभर दौरा करून मराठा समाजबांधव व संघटनांशी चर्चा केली जाणार आहे. हा दौरा समाजबांधवांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी फार उपयोगी ठरणार आहे. याची सुरुवात कोल्हापूरच्या शिवाजी पेठेतील शिवाजी मंदिरात आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्यातून झाली. मराठा मोर्चाच्या माध्यमातून समाजाला एकत्र आणून, समाजातील ही एकी टिकवून ठेवून स्वत:चं स्वतंत्र अस्तित्व टिकवण्याच्या उद्देशातून मराठा समाजाकडून नव्या पक्षाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. ऑक्टोबरमध्ये मराठा समाजाच्या राजकीय पक्षाची घोषणा केली जाईल, अशी माहिती मराठा क्रांती संघटनेचे संस्थापक सुरेश पाटील यांनी केली. हा पक्ष मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, त्यासाठी शिक्षण व्यवस्था सुधारावी, मराठ्यांना नोकरीत आरक्षण मिळावं यासाठी कार्य करणार आहे. “गेली कित्येक वर्षे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे घोंगडे तसेच भिजलेले आहे, मात्र कोणत्याही सरकारने याची दाखल घेतली नाही” असे दोनच दिवसांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मराठा क्रांती संघटनेचे संस्थापक सुरेश पाटील यांनी म्हटलं होतं.

मराठा आरक्षणाबाबत सध्याची स्थिती काय आहे, याबाबतचा अहवाल दर १५ दिवसांनी आयोगाला हाय कोर्टासमोर सादर करायचा आहे. त्यानुसार काल मागास आयोगाने आपला प्रगती अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर केला. त्यानुसार आता 15 नोव्हेंबरपर्यंत आयोगाला आपला अंतिम प्रगती अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता लवकरच हा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार यात काही शंका नाही.