QuickLY
Socially
Maratha Reservation: राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आज (मंगळवार, २७ नोव्हेबर) मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विधानसभेत सरकार आणि विरोधकांमध्ये मोठा गदारोळ झाला. मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल आज पटलावर मांडण्यात येणार होता. याबाबत विधानसभेत चर्चा झाली. या वेळी बोलताना आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देऊ. पण, विरोधकांच्याच मनात खोट आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच, मराठा समाजाला आम्ही स्वतंत्र आरक्षण देणार आहोत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यानी या वेळी दिला.
दरम्यान, मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करत विरोधक मुस्लीम समुदायाच्या भावना भडकवत आहेत. या माध्यमातून त्यांना समाजात भांडणं लावायची आहेत, असा गंभीर आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर केला. या वेळी सभागृहात जोरदार गदारोळ पाहायला मिळाला.
सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा आरक्षणावर सरकार काम करत आहे. हे काम कायद्यानुसार सुरु आहे. कायद्यात वार्षिक रिपोर्ट आणि एक्शन टेकन रिपोर्ट देण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. विधेयक ज्यावेळी मांडले जाईल त्यापूर्वी सभागृहात एटीआर मांडण्यात येईल असे सांगतनाच, राज्यात सध्या 50 टक्के आरक्षण आहे, 52 टक्के नाही, त्यामुळे एसईबीसीचं 2 टक्के आरक्षण जिवंत आहे. त्यामुळे ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. तसेच, मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देणार असल्याचा पुनरुच्चारही मख्यमंत्र्यंनी केला. (हेही वाचा, मराठा आरक्षण विधेयक सरकार 28 नोव्हेंबरला विधानसभेत मांडणार)
'विधेयकात काय आहे कळू द्या. लपवाछपवी का करता?'
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनीही सभागृहात भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, आम्ही विधेयक सादर करताना कोणताही खोडा घालणार नाही. पण, विधेयकात काय आहे ते तरी समजू द्या. मुळात सरकारच विधेयकाबाबत लपवाछपवी करत आहे.
घटनात्मक पेचामुळे बैठकीत तोडगा नाहीच
दरम्यान, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गटनेत्यांमध्ये एक बैठक पार पडली. मात्र, या बैठकीत घटनात्मक पेच निर्माण झाला. त्यामुळे बैठकीत आरक्षणावर तोडगा निघू शकला नाही. परिणामी ही बैठक निष्फळ ठरली.
