मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) उपोषणाला बसले आहेत. एकीकडे सरकार सोबत वाटाघाटी सुरू असताना त्यांचं उपोषण देखील सुरू आहे. राज्य सरकार कडून आज अर्जुन खोतकर (Arjun Khotkar) शासन निर्णय घेऊन त्यांच्याकडे उपोषण मागे घेण्याच्या मागणीसाठी आले होते. काही वेळ दोघांमध्ये चर्चा देखील झाली. आज सकाळी मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनाच्या अध्यादेशामध्ये 'वंशावळीचे पुरावे' ऐवजी 'सरसकट' आरक्षण देण्याचा बदल सुचवला आहे. आता या बदलासाठी मनोज जरांगे यांनी स्वतः किंवा त्यांच्या शिष्टमंडळाला मुंबई मध्ये यावं लागेल असा निरोपही अर्जुन खोतकरांनी दिला आहे.
दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी चर्चेचा पर्याय मान्य केला आहे. मुंबईला त्यांचं एक शिष्टमंडळ जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. पण सरसकट आरक्षण मिळत नाही तो पर्यंत उपोषणावरही ठाम राहणार असल्याचं ते म्हणाले आहेत. जरांगे यांनी मराठा समाजाला शांततेच्या मार्गाने लढा सुरू ठेवण्याचं आवाहन केले आहे. सरकारने घेतलेल्या भूमिकेची देखील दखल घेत त्यांना धन्यवाद दिले आहेत.
मुख्यमंत्री@mieknathshinde यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला मराठा - कुणबी, कुणबी - मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी. @CMOMaharashtra pic.twitter.com/2lUTrIQbrB
— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) September 7, 2023
अर्जुन खोतकर यांनी आज जरांगे यांना जीआर देण्यासोबतच अन्य 3 मागण्या देखील लेखी स्वरूपात दिल्याचं म्हटलं आहे. यामध्ये आंदोलकांवरीन गुन्हे, कलमं मागे घेण्याची आनि निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमण्याचा मुद्दा होता. दरम्यान आता मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासही सुरूवात झाल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.