Maratha Reservation Hearing: मराठा आरक्षण स्थगिती मागे घेण्याबाबत 9 डिसेंबरला घटनापीठासमोर सुनावणी

मराठा आरक्षण स्थगिती (Maratha Reservation Postponement) मागे घ्यावी ही महाराष्ट्र सरच्या मागणीबाबत आता येत्या 9 डिसेंबरला फैसला होणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत ((Maratha Reservation) स्थापन करण्यात आलेले घटनापीठ राज्य सरकारच्या मागणीवर नऊ डिसेंबरच्या दुपारी 2 वाजता सुनावणी (Maratha Reservation Hearing) घेणार आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती मनाई मागे घेतली जाते का? याबाबत उत्सुकता आहे. पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होईल.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यभरातील मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. पुन्हा एकदा राज्यातील वातावरण तापले आहे. मराठा समाज मोर्चे, परिषदा, बैठका, आंदोलने आदींच्या माध्यमातून राज्य सरकारचे लक्ष वेधू इच्छित आहे. दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजातूनही मराठा समाजाला आरक्षण द्या परंतू, आमच्या कोठ्याला धक्का लावू नका अशी मागणी जोर धरत आहे.

मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत अंदरिम आदेश दिला. या आदेशानंतर राज्य सरकारने 20 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. या अर्जावर तातडीने सुनावणी करण्यात यावी अशी मागणी करणारे चार इतर अर्जही दाखल झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरीम स्थगिती निर्णय मागे घ्यावा यासाठी घटनापीठ तातडीने स्थापन करुन निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी राज्य सरकारच्या अर्जात करण्यात आली होती. (हेही वाचा, Udayanraje Bhosale on Maratha Reservation: देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात सत्ता द्या, मी आरक्षण मिळवून देतो; उदयनराजे भोसले यांची राज्य सरकारवर टीका)

दरम्यान, राज्य सरकारच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी करण्यात यावी अशी मागणी करणारा पहिाल अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज 28 ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज 2 नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज 18 नोव्हेंबर 2020 या दिवशी दाखल करण्यात आला होता. राज्य सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकूल रोहतगी हे न्यायालयात बाजू मांडत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 या दिवशी अंतरिम आदेश देत मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली. त्यामुळे नोकरभरती, शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया एसईबीसी प्रवर्गातील शेकडो-हजारो विद्यार्थ्यांवर प्रभाव पडला आहे. अनेकांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्यशासनाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक आहे, अशी मागणी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना केली होती.