अनेक प्रकल्पांना PCMC कडून मिळाले कचरा पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र, निवासी सोसायट्यांचा आरोप

पिंपरी-चिंचवडमधील (Pimpri-Chinchwad) रहिवासी गृहनिर्माण सोसायट्यांनी 2 ऑक्टोबरपासून ओला कचरा (Wet Waste) उचलणे बंद करण्याच्या नागरी संस्थेच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. अनेक प्रकल्पांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून (PCMC) 'कचरा पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र' मिळाल्याचा आरोप सोसायट्यांनी केला आहे.

एकीकडे, पीसीएमसी आमचा स्वतःचा ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारून आमच्या ओल्या कचऱ्याची काळजी घेण्यास सांगत आहे. परंतु, दुसरीकडे, पीसीएमसी बिल्डर्सने निवासी ठिकाणी ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारले आहेत की नाही याची पडताळणी करत नाही. गृहनिर्माण संस्था, चिखली-मोशी-पिंपरी-चिंचवड गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे प्रमुख संजीव सांगळे म्हणाले.

सांगळे पुढे म्हणाले, आमच्या महासंघांतर्गत 738 गृहनिर्माण संस्था आहेत. यापैकी 238 सोसायट्या या लहान सोसायट्या आहेत, म्हणजेच त्या दररोज 100 किलो ओला कचरा निर्माण करत नाहीत. उर्वरित 500 पैकी केवळ पाच गृहनिर्माण संस्थांमध्ये ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प आहेत. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्लांट उभारण्याचे नियम पाळले नसतानाही पीसीएमसीने या बिल्डरांना पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र दिले आहे.

आम्ही आमच्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया न केल्यास पीसीएमसी आम्हाला कारवाई करण्याचा इशारा देत असेल, त्याचप्रमाणे त्यांनी स्वत:च्या प्रकल्पात ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्यात अपयशी ठरलेल्या आणि घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवरही कारवाई करावी. हेही वाचा BMC Water Supply: घाटकोपर, विक्रोळीच्या डोंगराळ भागात पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी बीएमसीचे प्रयत्न सुरू

दोषी' पीसीएमसी अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी करून सांगळे म्हणाले की, त्यांचा महासंघ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महापालिका आयुक्त शेखर सिंह या दोघांनाही पत्र पाठवून बांधकाम व्यावसायिकांनी ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारत नसतानाही बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिका-यांची चौकशी करण्याची मागणी करणार आहे. आम्हाला या नियमांच्या उल्लंघनाची चौकशी हवी आहे, ते म्हणाले.

तीन वर्षांपूर्वी माजी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या कार्यकाळातही दोषी बिल्डरांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती, असे सांगळे यांनी सांगितले. तत्कालीन नागरी प्रमुखांनी सात दिवसांत कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आजपर्यंत अशा दोषी बिल्डरांवर काय कारवाई करण्यात आली हे आम्ही ऐकलेले नाही, ते म्हणाले.

सांगळे पुढे म्हणाले की, ते चौकशीची मागणी करत असले तरी त्यांना ओला कचरा संकलनाचा प्रश्नही सोडवायचा आहे. आम्ही पीसीएमसी अधिकार्‍यांशी या समस्येवर चर्चा केली आहे. गृहनिर्माण संस्थांचे सदस्यही या विषयावर आपापसात चर्चा करत आहेत. पीसीएमसीने आपली जबाबदारी झटकू नये. त्यांनी पुढाकार घेऊन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्लांट उभारले पाहिजेत आणि सोसायट्यांच्या गटाला सामावून घ्यावे आणि त्याचा भार सोसायट्यांवर पडू नये.

PCMC उपमहापालिका आयुक्त अजय चारठाणकर म्हणाले, ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प 2016 पासून लागू करण्यात आले. केंद्र सरकारने घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 तयार केले होते, जे देशभरात लागू आहेत. ते सर्व शहरांसाठी अनिवार्य आहेत. त्यांना स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा प्रश्नच येत नाही. UDCR ने बांधकाम व्यावसायिकांना पूर्णत्व प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले आहे.