Eknath Shinde, Manoj Jarange Patil | (Photo credit: archived, edited, representative image)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलकांचे विद्यमान नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्यात आज (2 जानेवारी) दुरभाष प्रणालीद्वारे (व्हिडीओ कॉन्फरसिंग) चर्चा झाली. ही चर्चा मराठा आरक्षणासाठीच्या उपसमितीच्या पार पडलेल्या बैठकीनंतर झाली. या वेळी बोलताना जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करत थेट प्रश्न विचारला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शिंदे समिती काम करते आहे. पण, त्यांना खालचे अधिकारी रकॉर्डच देत नाहीत. असे असेल तर ही समिती काम कशी करेल? असा प्रश्नच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे.

मनोज जरांगे यांचा आक्रमक पवित्रा

मनोज जरांगे पाटील यांनी आज काहीसा आक्रमक पवित्रा घेत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. आम्ही जेव्हा उपोषण सोडले तेव्हा तुमचा शब्द प्रमाण मानला. पण, त्या वेळी दिलेल्या आश्वासनातील कोणतीच बाब अद्याप पूर्ण झाली नाही. ज्यांच्या नोंदी आढळल्या आहेत त्यांच्या संपूर्ण परिवाराल आरक्षण देण्यास अडचण काय आहे? उपोषण सोडताना तर ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांच्या सर्व सग्या सोयऱ्यांना मराठा आरक्षण देण्याचे आपण मान्य केले होते. पण तसे घडले नाही. आम्ही तर सर्व पूरावे दिले आहेत. इतकेच काय तर त्र्यंबकेश्वर ते काळाराम मंदिर, भाट यांच्या नोंदीही घ्या, असे आम्ही म्हणालो होतो. पण, तसे काहीच घडताना दिसत नाही, असेही जरांगे पाटील म्हणाले. (हेही वाचा, Maratha Morcha in Mumbai: मराठा मोर्चा 20 जानेवारीला मुंबईत दाखल होणार, मनोज जरांगे उपोषण करणार)

'अधिकारी दप्तरच देत नाहीत'

मुख्यमंत्र्यांशी बोलताना जरांगे पाटील पुढे म्हणाले, खरे तर आम्ही तुमच्या शब्दाखातरच 7 महिने दिले आहेत. तरीही काही होत नसेल तर आम्हाला पुन्हा उपोषणाला बसावे लागेल. येत्या 20 तारखेच्या आत आम्हाला आरक्षण द्या. नाहीतर आम्हाला आमचा मार्ग पत्करावा लागेल. मराठवाड्यात तर नोंदीच तपासल्या गेल्या नाहीत. आपण समिती नेमली पण तीच समिती नोंदी तपासायला गेली तर त्यांना खालचे अधिकारी दप्तरच देत नाहीत, असे असले तरी समितीने काम कसे करावे? खरे तर अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारचा जातीयवाद करु नये, असेही ते म्हणाले. काही गावांमध्ये कुणबी नोंद निरंग दाखवली आहे मात्र दप्तर पुन्हा तपसल्यावर त्या नोंदी आढळून आल्या, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. (हेही वाचा, Chhagan Bhujbal Claims Threat To Life: 'माझी हत्या होऊ शकते'; मराठा विरोधी भूमिकेवरून जीवाला धोका असल्याचा छगन भुजबळांचा दावा)

अधिकाऱ्यांचीही नावे द्या, कारवाई करु- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांनी दिलेली माहिती पूर्ण ऐकूण घेतली. त्यानंतर त्यांनी सांगितले की, आम्ही अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. आपल्याकडे असलेली माहिती समितीला द्या. जर कोणी अधिकारी पूरावे देत नसतील तर त्या अधिकाऱ्यांचीही नावे आम्हाला द्या. आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करु. शिंदे समितीला अधिकाऱ्यांनी सहकार्य करायला हवे. मराठवाड्यातील सर्व गावांचे रेकॉर्ड तपासले जाईल, विभागीय आयुक्तांना याबाबत सूचना करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगिले.

मराठा आरक्षण उपसमितीची एक बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या वेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि इतर सदस्यही उपस्थित होते.