Maharashtra | (File Image)

सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यामधील सीमावाद शिगेला पोहोचला आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरु झाले. या अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजण्याची दाट शक्यता आहे. अशात आता सध्या महाराष्ट्राच्या नाशिक जिल्ह्यात मोडणाऱ्या सुरगाणा (Surgana) तालुक्यातील पंचावन्न गावांना गुजरातमध्ये (Gujarat) विलीन व्हायचे आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही या गावांचा विकास न झाल्याने त्यांना गुजरातमध्ये सामील व्हायचे आहे.

सुरगाणा तालुका संघर्ष समितीने वांसदा उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले निवेदन राज्य शासनाला पाठविण्यात येत आहे. नवसारीचे जिल्हाधिकारी अमित यादव यांनी सोमवारी सांगितले की, ‘वांसदाच्या उपजिल्हाधिकार्‍यांनी मला कळवले की सुरगाणा तालुक्यातील एका शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आहे. त्यांची गावे गुजरातमध्ये विलीन व्हावीत अशी त्यांची इच्छा आहे. ही मागणी राज्य सरकारकडे पाठवले जात आहे.’

सुरगाणा तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष चिंतामण गावित यांनी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. दोन आठवड्यांपूर्वी त्यांनी वांसदाचे उपजिल्हाधिकारी एम.एस. वसावा यांना निवेदन दिले आणि आता जिल्हा पंचायतीमध्ये मंजूर झालेली 55 गावे गुजरातमध्ये विलीन करण्याची विनंती करणारा ठराव सुपूर्द केला. ते म्हणाले की, गुजरातमधील गावांमध्ये विकास झाला आहे, मात्र अजूनही महाराष्ट्रातील सुरगाणा तालुका आणि गुजरातच्या सीमेला लागून असलेल्या महाराष्ट्रातील गावांमध्ये कोणताही विकास झालेला नाही. (हेही वाचा: मुंबईला तब्बल 9 वर्षांनंतर मिळणार दोन नवीन मेट्रो लाईन्स; जाणून घ्या कधी होणार सुरु होणार सेवा)

आणखी एक ग्रामस्थ हेमंत वाघेरे म्हणाले, ‘जिल्हा स्तरावर रुग्णालये, बस टर्मिनस, शाळा-महाविद्यालये आहेत, परंतु तालुका मुख्यालयातील शासकीय रुग्णालयात अजूनही तज्ज्ञ डॉक्टर नाहीत, इथे महाविद्यालय नाही. अजूनही या 55 गावांतील ग्रामस्थ खासगी वाहनाने प्रवास करतात. या गावातील लोकांचे गुजरातमधील ग्रामस्थांशी सामाजिक संबंध आहेत, ते आपल्या मुलींचे लग्न गुजराती पुरुषांशी करतात, त्यामुळे सुरगाणा तालुक्यातील 55 गावे गुजरातमध्ये विलीन झाल्यास सामाजिकदृष्ट्या चांगले होईल आणि या गावांचाही लवकरच विकास होईल, असा विश्वास आहे. दरम्यान, उपजिल्हाधिकार्‍यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, कोणतेही गाव किंवा तालुका शेजारच्या राज्यात विलीन करायचा असेल तर दोन्ही राज्यांच्या विधानसभेत ठराव झाल्यानंतरच ते शक्य आहे.