महाराष्ट्र शेतमाल तारण कर्ज योजना: गोदामात माल ठेवून शेतकऱ्यांना मिळणार 75 टक्के कर्ज, 6 टक्के व्याजदर
काढणीच्या हंगामात शेतमालाचे दर घसरल्यास शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य शासनातर्फे शेतमाल तारण कर्ज योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत शेतमाल गोदामात सुरक्षित ठेवून त्यावर बाजारभावाच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होते. या योजनेची व्याप्ती, नियम आणि अर्जाची सविस्तर माहिती.
काढणीच्या हंगामात बाजारात शेतमालाची आवक वाढल्यामुळे अनेकदा दर अचानक कोसळतात. अशा वेळी तातडीच्या आर्थिक गरजेमुळे शेतकऱ्यांना कमी भावात माल विकावा लागू नये, यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातून 'शेतमाल तारण कर्ज योजना' राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत शेतकरी आपला माल बाजार समिती किंवा वखार महामंडळाच्या गोदामात तारण ठेवून एकूण मूल्याच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज मिळवू शकतात.
योजनेचे मूळ स्वरूप आणि उद्दिष्ट
हंगामाच्या सुरुवातीला सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा यांसारख्या पिकांची आवक वाढताच बाजारात मंदीचे वातावरण तयार होते. शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड, घरखर्च किंवा पुढील पेरणीसाठी पैशांची आवश्यकता असल्याने नाइलाजाने व्यापारी ठरवतील त्या भावात माल विकावा लागतो. ही अडचण दूर करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. शेतकऱ्यांना तातडीने खेळते भांडवल मिळावे आणि नंतर बाजारात भाव सुधारल्यावर माल विकून चांगला नफा मिळवता यावा, अशी या योजनेची रचना आहे.
कर्जाची मर्यादा, व्याजदर आणि कालावधी
शेतमाल तारण कर्ज योजनेचे प्रमुख निकष खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:
कर्ज मर्यादा: तारण ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकूण मूल्याच्या कमाल ७५ टक्के रक्कम कर्ज म्हणून दिली जाते. मालाचे मूल्यांकन करताना त्या दिवसाचा बाजारभाव किंवा किमान आधारभूत किंमत (MSP), यापैकी जी कमी असेल ती गृहीत धरली जाते.
व्याजदर: या कर्जासाठी वार्षिक ६ टक्के इतका सवलतीचा व्याजदर आकारला जातो. वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाजार समिती व पणन मंडळाकडून अतिरिक्त व्याज सवलतीचा लाभही मिळतो.
मुदत: या कर्जाचा कालावधी ६ महिने म्हणजेच १८० दिवसांचा असतो. मुदतीत कर्ज न फेडल्यास पुढील कालावधीसाठी वाढीव व्याजदर लागू होतो.
कोणत्या शेतमालाचा समावेश?
या योजनेअंतर्गत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया तसेच काही नगदी पिकांचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, हरभरा, भात (धान), गहू, मका, ज्वारी, बाजरी, सूर्यफूल आणि करडई यांचा समावेश होतो. याशिवाय वाघ्या घेवडा (राजमा), काजू बी, बेदाणा, सुपारी आणि हळद या पिकांवरही निश्चित मर्यादेत तारण कर्ज मंजूर केले जाते.
साठवणूक आणि विम्याची सुविधा
शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या गोदामात ठेवलेल्या मालाची सुरक्षितता, देखरेख आणि कीटकनियंत्रणाची जबाबदारी बाजार समितीची असते. तसेच गोदामातील शेतमालाचा विमा उतरवण्याची तरतूद असल्याने आग, चोरी किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे माल खराब झाल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळते. ज्या बाजार समित्यांकडे स्वतःची गोदामे नाहीत, त्या महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ (MSWC) किंवा केंद्रीय वखार महामंडळाच्या (CWC) गोदाम पावतीवरही कर्ज उपलब्ध करून देतात.
योजनेच्या प्रमुख अटी आणि पात्रता
ही योजना केवळ प्रत्यक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी असून व्यापाऱ्यांचा माल या योजनेत स्वीकारला जात नाही. तारण ठेवण्यापूर्वी शेतमालाची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि आर्द्रता विहित मानकांनुसार असणे बंधनकारक आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे चालू हंगामातील सातबारा उतारा, पिकाची नोंद, बँक खाते, आधार कार्ड आणि बाजार समिती अथवा वखार महामंडळाची साठवणूक पावती असणे आवश्यक आहे.
अर्जाची प्रक्रिया
इच्छुक शेतकऱ्यांनी शेतमाल काढणीनंतर जवळच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संपर्क साधावा. तेथे विहित नमुन्यातील अर्ज भरून मालाची प्रतवारी व वजन तपासणी करून घेतली जाते. माल गोदामात जमा झाल्यानंतर संबंधितांकडून तारण पावती दिली जाते, ज्याच्या आधारे ठरलेली कर्ज रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाते. बाजारात योग्य दर मिळताच शेतकरी आपले कर्ज आणि नाममात्र गोदाम भाडे भरून माल बाजारात विकू शकतात.