Eknath Shinde And Uddhav Thackeray (Photo Credit - Twitter)

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा सामना थेट सर्वोच्च न्यायालयात (Supre Court) पोचला आहे. शिंदे गट (Shinde Group) विरुध्द ठाकरे गट (Thackeray Group) ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असताना आता या लढाईचा दुसरा अंक उद्यापासून निवडणूक आयोगात रंगणार आहे.  निवडणूक आयोगाकडून 8 ऑगस्टपर्यंत शिंदे आणि ठाकरे दोन्ही गटांना बाजू मांडण्यासाठी वेळ मिळाली होती. आता उद्या आठ ऑगस्ट आहे. हे दोन्ही गट उद्या निवडणूक आयोगा पूढे काय बाजू मांडणार याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. शिवसेना (Shiv Sena) पक्षाची घटना, गेल्या काही वर्षातल्या पक्षांतर्गत निवडणुकांचा इतिहास, त्या त्या पदांची जबाबदारी याचा गोषवारा निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission) सादर होणार आहे.

 

सत्तासंघर्षाच्या या तीढ्याचा परिणाम राज्यातील मंत्रीमंडळ विस्तारावर (Maharashtra Cabinet expansion) देखील झाला आहे. राज्यात सरकार स्थापनहून एक महिन्याहून अधिक कालावधी लोटला तरी देखील फक्त मुख्यमंत्री (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्रीचं (Deputy CM Devendra Fadnavis) राज्याचं काम बघत आहेत. संबंधित विरोधकांकडून शिंदे सरकारवर मोठी टीका होताना दिसत आहे. तरी मुक्यमंत्री एकनाथ शिंदे मात्र लवकरच मंत्री मंडळाचा विस्तार होईल या पलिकडे कुठलही निश्चित उत्तर देताना दिसत नाहीत. (हे ही वाचा:- Har Ghar Tiranga: हर घर तिरंगा मोहिमेला राज्यातील जनतेचा उत्सफूर्त प्रतिसाद)

 

राज्याची जनताचं नाही तर विरोधक सुध्दा मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या प्रतिक्षेत आहेत. शिंदे सरकारवर मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या मुद्दयावरुन दररोज विरोधकांकडून ताशेरे ओढले जातात. तरी राज्यात मंत्रीमंडळाचं भिजत घोंगडचं आहे. फक्त मुख्यमंत्री (CM) आणि उपमुख्यमंत्री (Deputy CM) हे दोघं मिळून संपूर्ण राज्याचा कारभार बघतात यावरुन रोज विरोधकांकडून टीका केली जाते. तर विनाकुठल्या खात्याच्या आणि विनाकुठल्या मंत्र्याच्या 700 हून अधिक  जीआर (GR) या एक महिन्याच्या  कालावधीत शिंदे फडणवीस सरकारकडून काढण्यात आले आहेत.