महाराष्ट्रात स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार धोरण नाकारणाऱ्या उद्योगांचे जीएसटी, अन्य करांचे परतावे रोखणार: सुभाष देसाई

राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desa) यांनी राज्यातील उद्योजकांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना उद्योगात 80 टक्के नोकऱ्या देणे हे महाराष्ट्र सरकारचे आजचे नव्हे तर, 1968 पासूनचे शासकीय धोरण आहे. त्यामुळे उद्योगांनी राज्य सरकारच्या या धोरणाचे काटेकोर पालन करावे. जे उद्योग या धोरणाचे पालन करणार नाहीत अशा उद्योगांचे जीएसटी व अन्य करांचे परतावे रोखण्यात येतील, असा थेट इशारा राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी राज्यातील उद्योजकांना दिला आहे.

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी गुरुवारी संवाद साधला. सरकारची भूमिका अधिक स्पष्ट करुन सांगताना सुभाष देसाई म्हणाले, जे उद्योजक राज्य सरकारच्या धोरणांचे पालन करणार नाहीत त्यांचे जीएसटी, अन्य करांचे परतावे रोखण्यासाठी सरकार लवकरच नवा आदेश जारी करेन. दरम्यान, जर आवश्यकता भासलीच तर, आंध्र प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारही स्थानिकांच्या नोकरीसाठी नवा कायदा करण्यात येईल असेही असेही देसाई म्हणाले.

दरम्यान, आंध्र प्रदेश राज्याकडे बोट दाखवत राज्य सरकारवर टीका करणाऱ्या विरोधकांना उत्तर देताना सुभाष देसाई यांनी दावा केला की, राज्यातील उद्योजकांना नोकरीत 80 टक्के संधी देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. तसेच, उद्योगमंत्री म्हणून त्यांनी असाही दावा केला की, महाराष्ट्रात सध्या स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक स्थान मिळते. दरम्यान, स्थानिकांना अधिक नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी पोटनियमांच्या रुपात अधिस स्पष्टता आणली जाईल, असेही देसाई म्हणाले. (हेही वाचा, BSNL, MTNL कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; केंद्र सरकार घेणार मोठा निर्णय)

दरम्यान, बाळासाहेब ठाकरे यांनीच प्रथम भूमिपुत्रांच्या हक्कासाठी १९६६ मध्ये शिवसेना स्थापन करुन आवाज उठवला. त्यानंतरच १८ नोव्हेंबर १९६८ रोजी महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या देण्याचे बंधन उद्योजकांनी पाळण्याचा कायदा केल्याचेही सुभाष देसाई म्हणाले.