Pune: महाराष्ट्र सरकार लवकरच पुण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी नवीन नियम जाहीर करणार
नागपुरात सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात शहर भाजपच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नवीन नियमांबाबत प्रलंबित निर्णयाचा मुद्दा उपस्थित केला.
गेल्या 17 वर्षात एकूण 586 अधिसूचित झोपडपट्ट्यांपैकी (Slums) केवळ 81 झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) योजनेंतर्गत करण्यात आले असून, महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) लवकरच पुण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी नवीन नियमांना अंतिम रूप देऊन प्रकाशित करणार असल्याचे घोषित केले ज्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाला गती मिळेल.
नागपुरात सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात शहर भाजपच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नवीन नियमांबाबत प्रलंबित निर्णयाचा मुद्दा उपस्थित केला. या मुद्द्यावर उत्तर देताना, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सांगितले की, नवीन नियमांना अंतिम रूप दिले जाईल आणि लवकरच प्रकाशित केले जाईल. ज्यामुळे शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती मिळेल. हेही वाचा Eknath Shinde On Uddhav Thackeray: एमव्हीए सरकारच्या काळात फडणवीसांना गोवण्याचा प्रयत्न झाला, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे उद्धव ठाकरेंवर टीकास्त्र
फडणवीस म्हणाले, पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये सुमारे अडीच लाख सदनिका आहेत. बदललेली परिस्थिती आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन नवीन नियमांचा मसुदा तयार करून तो राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. जनसुनावणी पूर्ण झाली असून अंतिम मसुदा राज्य सरकारकडे तयार आहे.
नवीन नियमांनुसार, 70 टक्के झोपडपट्टीवासीयांच्या किमान संमतीच्या पूर्वीच्या अटीच्या तुलनेत 51 टक्के झोपडपट्टीधारकांची संमती पुनर्वसन योजना लागू करण्यासाठी पुरेशी असेल. सदनिकांचा आकारही वाढवला जाईल आणि विकासकाला चार मजली जागा निर्देशांक दिला जाईल आणि इमारतीची कमाल उंची सध्याच्या 40 मीटरच्या तुलनेत 50 मीटर असेल. SRA सरकारी जमिनीवर झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या योजनेची प्रक्रिया पूर्ण करेल. हेही वाचा Nitin Gadkari Statement: लोकांनी नकार दिल्यास आम्ही तितक्याच ताकदीने विरोधी पक्षात बसू, नितीन गडकरींचे वक्तव्य
यापूर्वी मिसाळ म्हणाल्या की, त्यांच्या पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील 40 टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते आणि संपूर्ण पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये हीच स्थिती आहे, परंतु पुनर्वसनाचा वेग खूपच कमी आहे. झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन जलद गतीने करणे आवश्यक आहे, त्या म्हणाल्या की राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या नियमांमुळे प्रकल्प येत नाहीत.