राज्य सरकारने मराठीची सक्ती हटवली, केंद्रीय शाळांना मराठीच्या सक्तीतून तीन वर्षाची सूट

राज्यात शिंदे सरकारने महाराष्ट्र शासनाच्या अभ्यासक्रमाच्या शाळा वगळता राज्यातील इतर शाळा, परिक्षा अभ्यासक्रमात मराठी विषय सक्तीचा करण्याच्या निर्णयाला स्तगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे CBSE, ICSE, केम्ब्रिजच्या शाळांमध्ये आठवीनंतरच्या इयत्तांना मराठी हा विषय फक्त श्रेणी पुरताच राहणार आहे. यापुर्वी उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना 1 जून 2020 ला महाराष्ट्रातील सर्व परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमात मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे केले होते. मात्र आता शिंदे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे या सक्तीला तीन वर्षाची सुट दिली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक मराठी भाषी प्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

सरकारकडून अधिकृतपणे शासन निर्णय काढत स्पष्ट करण्यात आलं आहे. CBSE, ICSE, केम्ब्रिजच्या शाळांमध्ये म्हणजे पुढील तीन वर्षांकरिता मराठी भाषा केवळ ‘श्रेणी’ पुरतीच मर्यादित राहणार आहे. म्हणजेच मराठी विषयाचे गुण एकूण मूल्यांकनात धरण्यास तीन वर्षांकरिता स्थगिती देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य अभ्यासक्रमाच्या शाळा वगळून राज्यातील इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये 2023-24 पासून पुढील तीन वर्षांपर्यंत इयत्ता आठवी, नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मराठी विषयाचे मुल्यांकन करताना श्रेी स्वरुपात (अ,ब,क,ड) केले जावे, असं शासन आदेशात म्हटलं आहे. तसेच सदर मूल्यांकनाचा समावेश या परीक्षा मंडळांच्या इतर विषयांच्या एकत्रित मुल्यांकनामध्ये करण्यात येऊ नये, असं देखील आदेशात म्हटलं आहे.