रक्षाबंधनापासून लागू झालेला 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६' म्हणजे काय?

महाराष्ट्रात बेकायदेशीर आणि सक्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६' (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)  हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. 28 ऑगस्ट रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर राज्यात हा नवा कायदा लागू झाला आहे. देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा कायदा राज्यभर अंमलात आला आहे.

 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६'  कधी आणि कसा लागू झाला?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने मार्च २०२६ मधील विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर केले होते. डॉ. पंकज भोयर यांनी सभागृहात हा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा कायदा ३० जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला. राज्य सरकारने पुढे स्वतंत्र अधिसूचना जारी करून हा कायदा २८ ऑगस्ट २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्याची तारीख निश्चित केली. या अधिसूचनेसह महाराष्ट्र हे धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करणारे देशातील १३ वे राज्य ठरले आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये यापूर्वीच असे कायदे अस्तित्वात आहेत.

 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६' चा मुख्य उद्देश

 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६' हा कायदा बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती किंवा लग्नाचे आश्वासन देऊन केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरास प्रतिबंध करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. फसवणूक, दबाव, सक्ती किंवा बेकायदेशीर मार्गाने एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर घडवून आणल्यास कठोर कारवाईची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे.

 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६' अंतर्गत शिक्षेचे स्वरूप

 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६' कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत कारावासाची आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास ही शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. संबंधित गुन्हा अजामीनपात्र असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

स्वेच्छेने धर्मांतरासाठी अटी

एखाद्या व्यक्तीला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास, त्यासाठी किमान ६० दिवस आधी संबंधित प्रशासनाकडे अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, धर्मांतर स्वेच्छेने झाले आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्ती आणि धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या संस्थेवर असेल.

आंतरधर्मीय विवाह आणि अपत्यांच्या धर्माबाबत तरतूद

कायद्यात आंतरधर्मीय विवाह किंवा संबंधातून जन्मलेल्या मुलांच्या धर्माबाबतही स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. जर विवाह केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने झाल्याचे आढळले, तर जन्मलेल्या मुलाची धार्मिक ओळख निश्चित करण्यासाठी आईचा विवाहापूर्वीचा धर्म आधार मानला जाईल.

तक्रार कोण दाखल करू शकते

धर्मांतराबाबत आई-वडील, भाऊ-बहीण आणि अन्य जवळचे नातेवाईक तक्रार दाखल करू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या संस्थांची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते, अशीही तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.