प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-ट्वीटर)

महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांबाबत (Maharashtra Corrupt Officials) एक थक्क करणारी बातमी समोर आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो (ACB) ने उघड केले आहे की, राज्यभरातील विविध विभागांमधील असे किमान 204 कथित भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आहेत ज्यांना अजूनही निलंबित केले नाही. यामध्ये पोलीस विभाग पहिल्या पाचपैकी एक आहे. यापैकी 23 अधिकारी वर्ग I चे, 27 अधिकारी वर्ग II चे आणि 89 वर्ग III चे अधिकारी आहेत.

यामध्ये 50 अधिकारी शिक्षण आणि क्रीडा विभागातील (त्या यादीत अग्रस्थानी आहेत), 45 अधिकारी ग्रामीण विकास विभागाचे, 36 नगरविकास विभागाचे, 26 महसूल/नोंदणी/भूमी अभिलेख विभागाचे आणि 17 पोलीस/कारागृह/गृहरक्षक दलाचे आहेत. अधिका-यांवर निलंबनाची कारवाई न केलेली सर्वाधिक प्रकरणे नागपूर (54), त्यानंतर मुंबई (37), औरंगाबाद (24), नाशिक (22), ठाणे (20) आणि नांदेड (18) मध्ये नोंदवली गेली.

महत्वाचे म्हणजे यामध्ये असेही काही अधिकारी आहेत ज्यांना 2014 मधील प्रकरणापासून निलंबित केले नाही. यावर्षी 25 जुलैपर्यंत राज्यभरात 427 सापळा गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून, ज्यामध्ये 80 खाजगी व्यक्तींसह 603 जणांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. दरम्यान, याआधी केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले की, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो 30,912.28 कोटी रुपयांच्या एकूण 221 भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहे. (हेही वाचा: Sanjay Raut यांच्या पत्नी Varsha Raut यांना Patra Chawl Land Scam Money Laundering Case मध्ये ईडी ची नोटीस)

यामध्ये अशी जवळपास 40 प्रकरणे आहेत ज्यात सीबीआय तपास सुरू करण्यासाठी वर्षभरापासून वाट पाहत आहे, परंतु राज्य सरकारची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही. महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराची सर्वात जास्त प्रकरणे असून, त्याच्या तपासासाठी राज्य सरकारची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही. महाराष्ट्रात 29040.18 कोटी रुपयांची एकूण 168 भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आहेत, ज्यासाठी सीबीआय राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहे.