Maharashtra Cabinet Meeting Decisions: शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 1500 कोटींची तरतूद, ग्रामसेवकांच्या मानधनात तसेच विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ; महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतले अनेक महत्वाचे निर्णय

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत (Maharashtra Cabinet Meetings) विविध सामाजिक-आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी दिलासा, ग्रामसेवकांना सुधारित मोबदला, एससी/एसटी विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्यात केद्रांप्रमाणे सुधारणा, 5वी आणि 8वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त शिष्यवृत्ती, पशुवैद्यकीय प्रयोगशाळेची स्थापना आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. पाहूयात यातील काही महत्वाचे निर्णय-

गेल्या वर्षी सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना 1500 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे 15.96 लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील 27.36 लाख शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येईल. शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत. त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर 8500 रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 17 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी 22500 रुपये प्रति हेक्टर अशी 2 हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत देण्यात येईल.

कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात 10 हजार रुपये एवढी वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या या ग्रामसेवकास 6 हजार रुपये दरमहिना मिळतात, आता ते 16 हजार एवढे मिळतील. राज्यात सध्या 27 हजार 921 ग्रामपंचायती असून, 18 हजार 675 नियमित ग्रामसेवकांची पदे आहेत. त्यापैकी 17 हजार 100 पदे भरली असून 1575 पदे रिक्त आहेत. वर्ष 2000 पासून ग्रामसेवकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येतात.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्त्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा तसेच त्याचा लाभ सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना केंद्राने दिल्या असून त्या देखील राज्यात लागू करण्यात येतील. वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे 4 हजार रुपये ते 13 हजार 500 रुपये तर वसतिगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे 2 हजार 500 ते 7 हजार रुपये असे सुधारित दर असतील. शिष्यवृत्तीचा लाभ थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल.

पाचवी तसेच आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करून त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजनेत आता पाचवीसाठी 5 हजार रुपये प्रति वर्ष आणि आठवीसाठी 7,500 हजार प्रति वर्ष अशी शिष्यवृत्ती राहील. ही शिष्यवृत्ती 2023-24 पासून लागू राहील. संच एच आणि संच आय करिता 20 हजार पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. पाचवी नंतर 3 वर्षांकरिता आणि आठवी नंतर 2 वर्षांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते. आता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांस दर महिन्याला 500 रुपये आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांस दरमहिन्याला 750 अशी शिष्यवृत्ती मिळेल. ही शिष्यवृत्ती 10 महिन्यांसाठी असते. (हेही वाचा: Zero Scrap Mission: भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावून मध्य रेल्वेने कमावला तब्बल 45.29 कोटीचा महसूल)

स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी म्हणून जमीन देण्याकरिता एकत्रित मासिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा 10 हजार रुपयांवरून 30 हजार रुपये इतकी वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील किमान मासिक वेतनामध्ये मोठी वाढ झालेली आहे. त्यानुसार स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ करणे आवश्यक होते. ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांकडे किंवा त्यांच्या कुटुंबियांकडे निवासी जागा नाही त्यांना 2500 चौ. फू. मर्यादेत जमीन देण्यात येईल. त्यासाठी त्यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल.  जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्वातंत्र्य सैनिक कक्षाची सहमती घेऊन महसूल विभागाकडे तसा प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल.