Maharashtra Cabinet Meeting Decisions: करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सूट, मनोरुग्णालयाची स्थापना; आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतले महत्वाचे निर्णय, घ्या जाणून
महसूल व वन विभागाच्या ०१ जुलै २०१७ च्या निर्णयानुसार करमणूक शुल्क भरण्यापासून १५ सप्टेंबर, २०१७ पर्यंत दिलेली सूट पुढे १६ सप्टेंबर, २०१७ पासून ३० सप्टेंबर, २०२६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे.
आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Meeting) पार पडली व या बैठकीमध्ये काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठात जाऊन संशोधन करण्यासाठी ७५ मुलांना तीन वर्षासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. वन विभागाच्या कांदळवन सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही शिष्यवृती देण्यात येणार असून टाईम्स हायर एज्युकेशन रँकिंग (THE च्या २०० च्या आतील किंवा QS – Qacquuarelli Symonds रँकिंग १५० च्या आतील) परदेशी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल. यापैकी तीस टक्के जागांवर मुलींची निवड करण्यात येईल.
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घनकचरा प्रक्रियेसाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातून १०० टक्के अर्थसहाय्य करण्यात येईल. ५७८ कोटी ६३ रुपये किंमतीचा हा प्रकल्प असेल.
राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या महामंडळाचे भागभांडवल १०० कोटी रुपये राहणार असून, ५१ टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर येथे मौ. उदगांव येथे ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी येणारा १४६ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मनोरुग्णालयास रत्नागिरीच्या प्रादेशिक रुग्णालयाच्या पदांप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. (हेही वाचा: Water Crisis in Nashik: नाशिक मध्ये मे महिन्याच्या सुरूवातीला आटल्या विहीरी; Bordhapada मध्ये पाण्यासाठी महिलांची 2 किमी पर्यंत वणवण)
राज्यात १६ सप्टेंबर २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू करण्यात आला. या दिनांकापासून ते राज्य शासनाचे करमणूक शुल्क आकारणी व वसुलीचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी करमणूक शुल्क आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
महसूल व वन विभागाच्या ०१ जुलै २०१७ च्या निर्णयानुसार करमणूक शुल्क भरण्यापासून १५ सप्टेंबर, २०१७ पर्यंत दिलेली सूट पुढे १६ सप्टेंबर, २०१७ पासून ३० सप्टेंबर, २०२६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे.