Maharashtra Cabinet Decision: 5G रोलआउट सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाकडून दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण जाहीर

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने (Maharashtra Cabinet) गुरुवारी राज्यात 5G तंत्रज्ञानाचा (5G technology) वापर सुलभ करण्यासाठी टेलिकम्युनिकेशन (Telecommunication) पायाभूत सुविधा धोरण जाहीर केले जे भूमिगत आणि ओव्हरग्राउंड ऑप्टिकल फायबर केबल्सना लागू होईल. भारतीय टेलिग्राफ राईट ऑफ वे नियम तसेच 2013 ची भारत सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे खाजगी इमारती आणि जमिनींवर उभारल्या जाणाऱ्या मोबाईल टॉवर्सना लागू होतील. अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, खाजगी इमारत किंवा अपार्टमेंटमध्ये कोठेही दूरसंचार टॉवर उभारले जाण्यासाठी, वास्तुविशारद आणि दूरसंचार सेवा पुरवठादार आणि पायाभूत सुविधा बांधकाम संस्था हे प्रमाणित करतील की अशा स्थापनेमुळे अग्निसुरक्षेशी संबंधित विकास नियंत्रण नियमन (DCR) च्या तरतुदींवर विपरित परिणाम होणार नाही.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)