Maharashtra Cabinet Decision: 5G रोलआउट सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाकडून दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण जाहीर
भारतीय टेलिग्राफ राईट ऑफ वे नियम तसेच 2013 ची भारत सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे खाजगी इमारती आणि जमिनींवर उभारल्या जाणाऱ्या मोबाईल टॉवर्सना लागू होतील.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने (Maharashtra Cabinet) गुरुवारी राज्यात 5G तंत्रज्ञानाचा (5G technology) वापर सुलभ करण्यासाठी टेलिकम्युनिकेशन (Telecommunication) पायाभूत सुविधा धोरण जाहीर केले जे भूमिगत आणि ओव्हरग्राउंड ऑप्टिकल फायबर केबल्सना लागू होईल. भारतीय टेलिग्राफ राईट ऑफ वे नियम तसेच 2013 ची भारत सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे खाजगी इमारती आणि जमिनींवर उभारल्या जाणाऱ्या मोबाईल टॉवर्सना लागू होतील. अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, खाजगी इमारत किंवा अपार्टमेंटमध्ये कोठेही दूरसंचार टॉवर उभारले जाण्यासाठी, वास्तुविशारद आणि दूरसंचार सेवा पुरवठादार आणि पायाभूत सुविधा बांधकाम संस्था हे प्रमाणित करतील की अशा स्थापनेमुळे अग्निसुरक्षेशी संबंधित विकास नियंत्रण नियमन (DCR) च्या तरतुदींवर विपरित परिणाम होणार नाही.
खाजगी मालमत्तेवर मोबाईल टॉवर बसवण्याबाबत भारतीय टेलिग्राफ राइट ऑफ वे नियमांच्या आवश्यकतांव्यतिरिक्त तरतुदी असतील असे अधिकाऱ्याने सांगितले. यासाठी परवानाधारकाने सक्षम अधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या स्ट्रक्चरल इंजिनीअरकडून प्राप्त प्रमाणपत्राची प्रत सादर करावी लागेल. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी सध्या लागू असलेल्या युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशन (UDC&PR) नुसार कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. हेही वाचा Raj Thackeray Letter: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचे शिवाजी पार्क आणि दादर भागात राहणाऱ्या नागरिकांना पत्र, केले 'असे' आवाहन
सार्वजनिक इमारतींसाठी, सक्षम प्राधिकारी वरील अग्निसुरक्षा, वाहने आणि व्यक्तींची हालचाल आणि संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करेल. दूरसंचार विभागाने विहित केलेल्या उत्सर्जन मर्यादांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड (EMF) रेडिएशन व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणास्तव परवानाधारकाने केलेले उल्लंघन हे सक्षम प्राधिकार्‍याला वाटत असल्यास, परवानाधारकाला नोटीस जारी करून त्यावर कारवाई केली जाईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्यातील सर्व सक्षम प्राधिकरणांना मोबाईल टॉवर बांधकाम परवानगी आणि राइट ऑफ वे परमिशन अर्जांच्या प्रक्रियेसाठी महासंचार पोर्टल वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अधिकारी पुढे म्हणाले.