प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-फेसबुक)

राज्यात वीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा आता लवकरच बंद होणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. तर राज्यातील जवळजवळ 305 शाळा बंद होणार असल्याने शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे. यापूर्वी सुद्धा माजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी हाच निर्णय घेतला होता. पण त्यावेळी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रीया सुळे यांनी त्या निर्णयाला विरोध केला होता. तर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते पाचवी पर्यंत बालकांच्या वस्तीलगत एक किमी पर्यंत शाळा उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य आहे.तसेच शाळा स्थापन करण्यासाठी कमीतकमी 20 बालकांचा समावेश असावा. या शाळेत 6 ते 11 वर्षे वयोगटातील मुलांचा समावेश असण्यासोबत त्यांना वाहतूक भत्ता आणि अन्य सुविधा सुद्धा द्यावात असा ही नियम आहे. पण आता 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असणाऱ्या शाळा बंद होणार असल्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे.(नर्सरी, पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी वयोमर्यादेची अट 15 दिवसांनी शिथील, मुख्याध्यापकांना विशेषाधिकार; महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय)

यावर आता विनोद तावडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, सध्याचे सरकार हे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात घालण्याचे काम करत आहे. तर कपिल सिब्बल यांनी शाळा बंद करुन वाहतूक व्यवस्था सुरु करण्याचे निर्देशन दिले होते. परंतु राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शाळा चालवायला डोक लागत अशी टीका केली होती. तर आता तुमच्या सरकारला शाळा बंद करण्याची अक्कल कोणी दिली असा प्रश्न विनोद तावडे यांनी उपस्थित केला आहे.

यापूर्वी राज्यातील प्रादेशिक भाषांमधील शाळांना 100 अनुदान मिळावी अशी शाळा कृती समितीची मागणी आहे. राज्य सरकारने या गोष्टीसाठी आश्वासन दिले आहे मात्र अजूनही मंत्रिमंडळाची त्याला मंजुरी मिळाली नाही. अशाप्रकारे शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग मुद्दाम यासाठी टाळाटाळ करत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे होते. तसेच शिक्षकांना शाळा बंद आंदोलन सुद्धा पुकारण्याचा इशारा दिला होता.