Ladki Bahin Yojana: ई-केवायसी पडताळणीनंतर लाडकी बहीण योजना लाभार्थींच्या संख्येत मोठी घट; RTI मधून माहिती उघड

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थी महिलांच्या संख्येत मोठी घट झाली असून, संपूर्ण पडताळणी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर (e-KYC verification) ही संख्या २.४८ कोटींवरून १ कोटी ६५ लाख ६६ हजार १६४ पर्यंत खाली आली आहे. यामुळे सुमारे ९२ लाख महिला योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. 'द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशन'चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळवलेल्या नव्या आकडेवारीतून ही बाब समोर आली आहे.

आरटीआयमधून समोर आलेली आकडेवारी

घाडगे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला मिळालेल्या उत्तरानुसार, ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे लाखो गरजू महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. योजनेच्या सुरुवातीला नोंदणी झालेल्या एकूण लाभार्थींपैकी जवळपास ९२ लाख महिलांची नावे पडताळणीदरम्यान गळाली असून, सध्या केवळ १ कोटी ६५ लाख ६६ हजार १६४ महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळत आहे.

गरजू आणि पात्र महिलांचा यात मोठ्या प्रमाणात समावेश असल्याचा दावा या आकडेवारीच्या आधारे करण्यात येत आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी किंवा कागदपत्रांच्या पडताळणीतील त्रुटींमुळे अनेक पात्र महिलांनाही योजनेतून वगळले गेल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. नक्की वाचा: लाडकी बहीण योजना: अपात्र महिला लाभार्थ्यांकडून पैशांची वसुली केली जाणार नाही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती.  

अपात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वसुली रखडली

एकीकडे पात्र महिलांची नावे यादीतून वगळली जात असताना, दुसरीकडे चुकीच्या पद्धतीने योजनेचा लाभ घेतलेल्या हजारो सरकारी नोकरीत असलेल्या महिलांकडून अद्याप पैशांची वसुली झालेली नाही. अशा अपात्र लाभार्थींकडून रक्कम परत घेण्यासाठी अद्याप कोणतीही ठोस अधिकृत यंत्रणा उभारण्यात आलेली नसल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.

यापूर्वीही योजनेच्या अंमलबजावणीत विविध कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी अपात्र ठरल्याचे उघड झाले होते. मात्र सरकारी सेवेत असलेल्या अपात्र महिलांकडून प्रत्यक्ष वसुलीची प्रक्रिया अद्याप गतिमान झालेली नाही.

राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार

सध्याच्या घटलेल्या लाभार्थी संख्येनुसारही या योजनेवर राज्य सरकारला दरमहा सुमारे २,४८४ कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात लाभार्थींची संख्या अधिक असताना हा खर्च त्याहून जास्त होता, मात्र पडताळणीनंतर संख्या घटल्याने मासिक खर्चातही घट झाल्याचे दिसते.

पुढील वाटचालीबाबत प्रश्नचिन्ह

लाभार्थींच्या संख्येत झालेली ही मोठी घट आणि पात्र महिलांना योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसेच अपात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभारण्याची मागणीही यानिमित्ताने पुढे येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पात्र महिलांना पुन्हा योजनेत समाविष्ट करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 20, 2026 02:01 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).