Bombay High Court On Abortion: गर्भपात करायचा की नाही हा सर्वस्वी महिलांचा अधिकार - मुंबई उच्च न्यायालय

Bombay High Court On Abortion: गर्भातील गंभीर विसंगती आढळून आल्यानंतर 32 आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला (Pregnant Woman) गर्भधारणा ठेवायची की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार महिलेला आहे, असं निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिला आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि त्यांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती एस जी डिगे यांनी 20 जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात वैद्यकीय मंडळाचे मत मान्य करण्यास नकार दिला. या आदेशाची प्रत सोमवारी उपलब्ध करून देण्यात आली.

सोनोग्राफीमध्ये गर्भात गंभीर विसंगती असून बाळ शारीरिक व मानसिक व्यंग घेऊन जन्माला येणार असल्याचे उघड झाल्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयाकडे गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली होती. (हेही वाचा - Abortion Rights Judgement: गर्भापाताचा अधिकार कोणाला? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; विवाहीत, अविवाहीत महिलांसाठी मोठी बातमी)

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “गर्भातील गंभीर विसंगती लक्षात घेता गर्भधारणेचा कालावधी महत्त्वाचा नाही. याचिकाकर्त्याने जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सोपा नाही, पण तो त्याचा (अर्जदाराचा) निर्णय आहे. ही निवड करण्याचा अधिकार फक्त याचिकाकर्त्याला आहे. हा वैद्यकीय मंडळाचा अधिकार नाही."

केवळ विलंबाच्या कारणास्तव गर्भपाताची परवानगी नाकारणे हे मूल जन्माला येण्यासाठीच नव्हे, तर गरोदर मातेलाही वेदनादायक ठरेल. त्यामुळे मातृत्वाची प्रत्येक सकारात्मक बाजू हिरावून घेतली जाईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

कायद्याच्या निर्विकार अंमलबजावणीसाठी स्त्रीच्या हक्कांशी कधीही तडजोड केली जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वैद्यकीय मंडळाने या जोडप्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचा विचार केला नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. गर्भातील विसंगती आणि त्यांची पातळीही नंतर आढळून आल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे.