Traffic Fine: महामार्ग पोलीस लोक अदालतीद्वारे प्रलंबित दंड करणार वसूल, उपस्थित न राहणाऱ्या वाहन चालकांवर होणार कारवाई

मुंबई गेल्या चार महिन्यांत लोक अदालतीं दरम्यान ₹ 74.6 कोटी वसूल झाल्यानंतर, महाराष्ट्र महामार्ग पोलिसांनी (Highway Police) वाहन मालकांना जारी केलेल्या ई-चालानच्या दंडाच्या रकमेसाठी प्रलंबित ₹ 586.89 कोटींच्या वसुलीसाठी ते वापरणे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits-Facebook)

मुंबई गेल्या चार महिन्यांत लोक अदालतीं दरम्यान  74.6 कोटी वसूल झाल्यानंतर, महाराष्ट्र महामार्ग पोलिसांनी (Highway Police) वाहन मालकांना जारी केलेल्या ई-चालानच्या दंडाच्या रकमेसाठी प्रलंबित  586.89 कोटींच्या वसुलीसाठी ते वापरणे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च वसुलीच्या संभाव्यतेच्या प्रकाशात, महाराष्ट्र महामार्ग पोलिसांच्या नुकत्याच नियुक्त झालेल्या अतिरिक्त महासंचालकांनी (ADG) असे म्हटले आहे की ते अशा प्रकारे चुकीच्या वाहन चालकांकडून न भरलेली चालान गोळा करणे सुरू ठेवतील आणि दंडाची (Fine) रक्कम वसूल करण्यासाठी उपाययोजना वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत, न भरलेल्या दंडाची रक्कम वसूल करण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे, कुलवंत सरंगल, एडीजी महामार्ग पोलिस म्हणाले.

वाहतूक पोलिस अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्या लोकअदालतीमध्ये, त्यांनी केवळ 6,79,676 नोटिसा पाठवलेल्या वाहन मालकांना दंड भरला होता आणि त्याची वसुली  22,77,19,100 होती. जी त्यांनी अवलंबलेल्या इतर कोणत्याही पद्धतीपेक्षा जास्त होती. कायदेशीर नोटीस पाठवणे कितपत प्रभावी ठरेल हे आम्हाला पाहण्याची गरज आहे. तथापि, जेव्हा आम्ही समाधानी होतो, तेव्हा आम्ही दुसऱ्या लोक अदालती दरम्यान नोटिसांची संख्या 36,03,804 पर्यंत वाढवली आणि  51,88,97,800 इतका दंड वसूल केला, वाहतूक पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.

यापूर्वी, वाहतूक पोलिस पोस्टाने ई-चलान पाठवत असत परंतु अनेक वेळा, मालकांनी त्यांचे पत्ते बदलले किंवा बनावट नंबर प्लेट देखील लावल्या ज्यामुळे दंडाची रक्कम जमा झाली. 25 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या पहिल्या लोकअदालतीमध्ये वसुलीला मिळालेले यश पाहून, महाराष्ट्र महामार्ग पोलिसांनी 11 डिसेंबर 2021 रोजी होणाऱ्या दुसऱ्या लोक अदालती दरम्यान सहापट अधिक नोटिसा पाठवण्याचा निर्णय घेतला. हेही वाचा Aviation Fuel: विमान इंधन जीएसटीच्या कक्षेत येण्याची शक्यता, GST परिषदेत चर्चा करण्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून संकेत

मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होणार्‍या तिसऱ्या लोक अदालती दरम्यान, आम्ही आणखी नोटिसा पाठवू, सरंगल म्हणाले. एकूणच, ई-चलन प्रणाली सुरू झाल्यापासून प्रलंबित ई-चलन दंड  1,191.76 कोटी आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, वाहतूक पोलिसांनी त्यांचे प्रलंबित ई-चालान भरण्यास किंवा लोक अदालतीमध्ये थकबाकी भरण्यासाठी उपस्थित राहण्यास सांगणाऱ्या पूर्व-दाव्याच्या नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली.

वाहनचालकांना एक मजकूर संदेश पाठविला जातो ज्यामध्ये एक लिंक असते, जिथून नोटीस डाउनलोड केली जाऊ शकते. जे वाहनमालक लोकअदालतीसमोर उपस्थित राहणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, म्हणजे अधिक दंडाची रक्कम.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now

Share Now