IPL Auction 2025 Live

Gram Panchyat Election: महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकीचे बिगुल वाजले; आचारसंहिता लागू, जाणून घ्या संपूर्ण कार्यक्रम

दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 6 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. मात्र गडचिरोली आणि गोंदिया या नक्षलग्रस्त भागात मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत असेल.

मतदान (File Image)

देशात पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत व त्यानंतर राज्याच्या निवडणुका होतील. महाराष्ट्रात पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुका लांबणीवर पडत आहेत. मात्र आता गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी (Gram Panchyat Election) राज्य निवडणूक आयोगाने बिगुल वाजवला आहे. राज्यभरातील सुमारे 2 हजार 359 ग्रामपंचायती आणि 2 हजार 950 सदस्य पदांसाठी या महिन्यात निवडणूक होणार आहे.

संबंधित ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवार 16 ते 20 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकतात. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 23 ऑक्टोबर 2023 रोजी होणार आहे. तसेच 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत माघार घेता येईल. त्याच दिवशी निवडणूक चिन्हांचे वाटप केले जाईल.

या निवडणुकांसाठी 5 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत मतदान होणार आहे. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 6 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. मात्र गडचिरोली आणि गोंदिया या नक्षलग्रस्त भागात मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत असेल. तेथे मतमोजणी 7 नोव्हेंबरला होईल. (हेही वाचा: दिवाळीनिमित्त 100 रुपयांत मिळणार आनंदाचा शिधा; संचात मैदा, पोह्याचादेखील समावेश, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये महत्वाचे निर्णय)

दरम्यान, अनेक जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला आहे. तर काही ठिकाणी पोटनिवडणूक प्रस्तावित आहे. अशा स्थितीत राज्यात दिवाळीपूर्वी होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुका राजकारणात नवे वळण आणू शकतात. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र 92 नगर परिषदांच्या निवडणुका आधीच जाहीर झाल्यामुळे अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. घोषित 92 नगर परिषदांच्या निवडणुकीतही ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याशिवाय उद्धव सरकारच्या काळात निर्माण झालेली प्रभाग रचनाही बदलण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. या नव्या प्रभाग रचनेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यामुळे स्थानिक निवडणुका थांबल्या आहेत.