Maratha Reservation: मराठा आरक्षण प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवा; महाराष्ट्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज
इंद्रा सहानी प्रकरणात 50% आरक्षण मर्यादेचा निर्णय नऊ न्यायमूर्चींच्या खंडपीठाकडे आहे.
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरण हे 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी करत महाराष्ट्र सरकारने ( Government of Maharashtra) सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी येत्या 8 मार्च या दिवशी होणार आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारने न्यायालयात हा अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे होणार आहे. सध्या हे प्रकरण 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवा ही मागणी करताना इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात 50% आरक्षण मर्यादेचा निर्णय नऊ न्यायमूर्चींच्या खंडपीठाकडे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवावे म्हटले आहे. (हेही वाचा, महाराष्ट्रातील आजच्या पेट्रोल किंमती )
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास अंतरीम स्थगिती देण्यात आली आहे. हे प्रकरण सध्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे आहेत. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव,न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट, न्या. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.
घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीत बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वकिलांची एक समिती नेमली आहे. यात अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर, अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.