Help to Rain-Affected Farmers: दिलासादायक! पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना लवकरच निधी वितरित होणार; जाणून घ्या किती मिळणार मदत
शेतपिकांच्या नुकसानीकरिता विशेष बाब म्हणून सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावांबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला होता त्यानुसार हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
गेल्या वर्षी सन २०२२ मधील पावसाळी हंगामात अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीकरिता सुमारे 15 लाख 57 हजार 971 हेक्टर बाधित क्षेत्रातील २६ लाख ५० हजार ९५१ शेतकऱ्यांना 1500 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय १३ जून २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता, हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
शेतपिकांच्या नुकसानीकरिता विशेष बाब म्हणून सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावांबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला होता त्यानुसार हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत. त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर 8500 रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 17 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी 22500 रुपये प्रति हेक्टर अशी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात येईल. (हेही वाचा: Insurance Coverage For Warkari: लाखो वारकऱ्यांना राज्य सरकारचा दिलासा; विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी विमा छत्र योजना लागू)
जिल्हानिहाय मिळणारा निधी-
अहमदनगर जिल्ह्यातील २,९२,७५१ शेतकऱ्यांना सुमारे २४१ कोटी, अकोला जिल्ह्यातील १,३३,६५६ शेतकऱ्यांना ८६ कोटी ७२ लाख, अमरावती जिल्ह्यातील २,०३,१२१ शेतकऱ्यांना १२९ कोटी ५७ लाख, औरंगाबाद येथील ४,०१,४४६ शेतकऱ्यांना २२६ कोटी ९८ लाख, बीड जिल्ह्यातील ४,३७,६८८ शेतकऱ्यांना १९५ कोटी ३ लाख, बुलढाणा जिल्ह्यातील २,३८,३२३ शेतकऱ्यांना ११४ कोटी ९० लाख, जळगाव जिल्ह्यातील ६२,८५९ शेतकऱ्यांना ४५ कोटी १४ लाख, जालना जिल्ह्यातील २,१४,७९३ शेतकऱ्यांना १३४ कोटी २२ लाख, नागपूर जिल्ह्यातील ६ हजार १६१ शेतकऱ्यांना ६ कोटी २३ लाख, नाशिक जिल्ह्यातील १,१२,७४३ शेतकऱ्यांना २५ कोटी ८३ लाख, उस्मानाबाद येथील २,१६,०१३ शेतकऱ्यांना १३७ कोटी ७ लाख, परभणी जिल्ह्यातील १,८८,५१३ शेतकऱ्यांना ७० कोटी ३७ लाख, सोलापूर जिल्ह्यातील ४९,१६८ शेतकऱ्यांना ४६ कोटी ८९ लाख, वाशिम जिल्ह्यातील ६३ हजार ७१६ शेतकऱ्यांना ३९ कोटी ९८ लाख रूपये वितरित करण्यात येणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय २० जून २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)