डीजेचा आवाज म्यूटच! उच्च न्यायालयात राज्य सरकार ठाम

यंदाच्या गणेशोत्सवात डीजे, डॉल्बी म्यूट मोडवरच जाण्याची चिन्हे आहेत. डीजे, डॉल्बीवर घातलेल्या बंदीवर सरकार ठाम आहे. घालून दिलेली आवाजाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या डीजे आणि डॉल्बीला सार्वजनिक ठिकाणी मान्यता देणे अशक्य असल्याचे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात ठासून सांगितले. उत्सवकाळात डीजे, डॉल्बीचा दणदणाट आणि त्यामुळे होणारे ध्वनीप्रदूषण विचारात घेऊन राज्य सरकारने आगोदच डीजे, डॉल्बीवर बंदी घातली होती. या बंदीविरोधात दाद मागण्यासाठी प्रोफेशनल ऑडिओ अॅण्ड आणि लाइटनिंग असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी बुधवारी झाली. दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू ऐकल्यावर या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकार यांच्या वकिलांमध्ये जोरदार वाद-प्रतिवाद झाले. या वेळी, राज्य सरकार तसेच, पोलिसांनी डीजे, डॉल्बीला परवागी नाकारली खरी. पण, त्यापूर्वी त्यांनी त्याबाबत काहीच अभ्यास केला नाही. फटाक्यांचा आवाजही ध्वनीमर्यादा ओलांडतो. मग फटाके वाजविणाऱ्यांवर पोलिस कारवाई करतात का? तसेच, लाईव्ह कॉन्सर्ट आणि इनडोअर कार्यक्रमातही डॉल्बी वाजवला जातो. त्या वेळी कशी काय परवानगी दिली जाते. सार्वजनिक ठिकाणीच डॉल्बी, डीजेवर बंदी का? असा थेट सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात उपस्थित केला.

दरम्यान, घालून दिलेली आवाजाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या डीजे आणि डॉल्बीला सार्वजनिक ठिकाणी मान्यता देणे अशक्य असल्याचे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात ठासून सांगितले. दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू न्यायालयाने ऐकल्या. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या युक्तीवादावर टीप्पणी देत, 'नियम पाळण्याचा दावा न्यायालयात केला जातो. पण, प्रत्यक्षात त्याचे पालन होत नाही. हे तर आता सर्वांनाच माहिती आहे', असे सांगित न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. दरम्यान, तूर्तास तरी डीजे, डॉल्बी बंदीला कोणताही दिलासा मिळाला नाही.