Anil Deshmukh | (Photo Credit : ANI/Twitter)

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) प्राथमिक चौकशीत क्लिन दिल्याची काही कागदपत्रे सशल मीडियात पाठिमागील दोन व्हायरल झाली आहेत. या कागदत्रांच्या विश्वासार्हतेबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. असे असले तरी राजकीय वर्तुळात मात्र या कागदपत्रांबाबत जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. सीबीआयकडून मात्र या कागदपत्रांबाबत अद्याप कोणताही प्रतिक्रिया आली नाही. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या सीबीआय कागदपत्रांची लेटेस्टली मराठी पुष्टी करत नाही.

सोशल मीडियात व्हायरल झालेल्या कागदपत्रांमध्ये म्हणण्यात आले आहे की, अनिल देशमुख यांची होत असलेली चौकशी ही आकसापोटी सुरु आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर असलेल्या आरोपांबाबत खुद्द सीबीआय उपअधीक्षकांनाच तथ्य नसल्याचे या कागदपत्रांमध्ये सूचविण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर या कागदपत्रांची एक पीडीएफ व्हायरल झाली आहे. (हेही वाचा, Anil Deshmukh यांच्या विरोधातील सीबीआयच्या FIR वर महाराष्ट्र सरकारला झटका, सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली याचिका)

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा एक आदेश आहे. या आदेशानुसार जर प्राथमिक तपासात गुन्हा दखलपात्र आढळून आला तर संबंधित व्यक्तीवर एफआयआर दाखल करण्यात येतो. अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणातील आरोपात कोणतेही तथ्य आढळून आले नाही. त्यामुळे अनिल देशमुख प्रकरणाची चौकशी बंद करावी अशी सीबीआयचे उपअधीक्षक व या प्रकरणाचे तपास अधिकारी आर. एस. गुंजाल यांनी शिफारस केली होती. 15 दिवस केलेल्या सखोल तपासानंतर ही शिफारस करण्यात आी होती. परंतू, ही बाब कोर्टासमोर आलीच नाही. उलट तपास अधिकाऱ्यांची शिफारस डावलून एफआयआर नोंदविला गेला, असा दावा या कागदपत्रांमध्ये करण्यात आला आहे. अनिल देशमुख यांना अडचणीत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा निष्कर्षही सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पीडीएफमधील कागदपत्रांमध्ये काढण्यात आल्याचे दिसते.

सोशल मीडियावरील कागदपत्रांमध्ये असेही म्हटले आहे की, अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे यांच्यात देशमुख यांच्या नवासस्थानी कोणत्याही प्रकारची बैठक झाल्याचा पुरावा नाही. मुंख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीस मुंबईचे तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंग जात असत. परमबिर सिंह यांच्यासोबत सचिन वाझेही या बैठकीला जात असत असे या कागदपत्रांमध्ये म्हटले आहे.