Mumbai High Court | (Photo Credit: ANI)

मुलीचा कोरोना लसीमुळे (Corona Vaccine) मृत्यू झाल्याचा दावा करत एका वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे (Mumbai High Court) 1000 कोटींचे नुकसान करण्याची मागणी केली आहे. लसीच्या दुष्परिणामामुळे आपल्या मुलीचा मृत्यू झाल्याचा वडिलांचा दावा आहे. त्यांचा दावा आहे की त्यांच्या मुलीच्या शरीरावर कोविशील्ड (Kovishield) लसीचा दुष्परिणाम झाला आणि तिचा मृत्यू झाला.  महाराष्ट्र औरंगाबाद (Aurangabad) येथे राहणारे दिलीप लुणावत या पीडित वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, त्यांची मुलगी स्नेहा लुणावत ही वैद्यकीय विद्यार्थिनी होती. त्यांना सांगण्यात आले की, कोरोनाची लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि त्यामुळे शरीरावर कोणताही चुकीचा परिणाम होत नाही.  यामुळे स्वत: आरोग्य सेविका असल्याने त्यांनी आपल्या महाविद्यालयात लसीचा डोस घेतला.

मात्र लसीचा डोस घेतल्यानंतर त्यांची प्रकृती अधिकच बिघडली आणि अखेर त्यांचा मृत्यू झाला. मेडिकल कॉलेज, नाशिकच्या वैद्यकीय विद्यार्थिनी स्नेहा लुणावतच्या वडिलांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या मुलीने 28 जानेवारी 2021 रोजी कोविशील्ड लसीचा डोस घेतला आणि 1 मार्च रोजी तिचा मृत्यू झाला. पीडितेच्या वडिलांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि लस उत्पादक सिरम इन्स्टिट्यूटच्या चुकीमुळे त्यांच्या मुलीचा मृत्यू झाला. हेही वाचा Pune: 300 कोटींची Cryptocurrency आणि 8 लाखांच्या खंडणीप्रकरणी शेअर ट्रेडरचे अपहरण, पोलीस कॉन्स्टेबलसह 7 जणांना अटक

त्यामुळे न्यायालयाने सीरम इन्स्टिट्यूटला त्यांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून एक हजार कोटी रुपये देण्याचे निर्देश द्यावेत. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) आणि AIIMS यांनी या लसीचे दुष्परिणाम नसल्याबद्दल चुकीची माहिती दिली होती आणि राज्य सरकारनेही तपासणी न करता ही लस दिली होती, असेही त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. आपल्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि इतर लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी आपण ही याचिका दाखल करत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

चुकीची माहिती देऊन आपल्या मुलीला लस देण्यात आली हे सरकारने मान्य करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. आपल्या याचिकेत पीडितेच्या वडिलांनी भरपाई म्हणून सीरम इन्स्टिट्यूटकडे एक हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर गुगल, यूट्यूब, मेटा यांसारख्या कंपन्या लसीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची योग्य आकडेवारी जाहीर करत नसल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे या कंपन्यांवरही कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला द्यावेत.