QuickLY
Socially
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ( Mumbai High Court ) मराठा समाजाला शुक्रवारी (29 जुलै) रोजी मोठा धक्का दिला आहे. मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मुद्दा प्रलंबित आहे. तोवर मराठा समाजातील तरुणांना तात्पूरता दिलासा म्हणून एसईबीसी प्रवर्गातंर्गत लागू असलेले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अर्थात EWS आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील (EWS Reservation for Maratha Community) तरुणांना आता ईडब्ल्यूएस आरक्षणही घेता येणार नाही. ईडब्ल्यूएस बाबत काढलेला शासनादेश म्हणजेच जीआर कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपिठापुढे दाखल याचिकांवर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ही सुनावणी 6 एप्रिल 2020 रोजीच पूर्ण पूर्ण झाल होती. मात्र न्यायालयाने त्याच दिवशी निर्णय देणे राखून ठेवले होते. हा निर्णय न्यायालयाने आज जाहीर केला. या निर्णयानुसार राज्य सरकारचा 23 डिसेंबर 2020 रोजीचा जीआर रद्द करण्यात आला आहे. (हेही वाचा, Maratha Quotas: मराठा कोट्यातील शासकीय महाविद्यालयात जागा गमावलेल्या मेड विद्यार्थ्यांना सरकारकडून पुन्हा परतावा देण्यास सुरूवात)
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मराठा समाजातील तरुणांना यापुढे EWS आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांना हा एकप्रकारचा धक्का मानला जातो आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर समाजातील भावना तीव्र आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाजाने राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन केले होते. त्याला राज्याबाहेर आणि देशातील विविध ठिकाणांहूनही मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळाला होता.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना इडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या 10% आरक्षणात सामावून घेण्याचा विचार केला होता. त्यानुसार महावितरण नोकर भरती प्रक्रियेत या उमेदवारांना सामावून घेण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली होती. त्याबाबत एक जीआरही सरकारने काढला होता. मात्र, इडब्ल्यूएस प्रवर्गातील इतर घटकांच्या उमेदवारांना राज्य सरकारचा हा जीआर पटला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी जीआरविरोधात उच्च न्यायायात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर दिलेल्या निकालात न्यायालयाने हा जीआरच रद्बाबादल ठरवला.
