Disability Welfare Department Guidelines: सरकारी नोकरीत दाखल होणाऱ्या दिव्यांग उमेदवारांची होणार तपासणी; शासनाकडून नियमांची यादी जाहीर

Disability Welfare Department Guidelines: शासकीय नोकरी (Government Job)आणि विविध संस्थांमध्ये चार टक्के दिव्यांगांसाठी(Handicap) आरक्षणाची तरतूद आहे. असे असताना काही उमेदवार बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून त्या कोट्यातून नोकरी मिळवतात. याचेच एक उदााहरण काही दिवसांपू्र्वी समोर आले होते. माजी प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर(Pooja Khedkar) हिने बोगस प्रमाणपत्र जमा करून केंद्र सरकारची आयएएस नोकरी मिळवली होती. मात्र, त्यानंतर काही दिवसातच तिच्या उद्धट वागणूकीमुळे तिचे प्रकरण अडकीस आले. त्यानंतर माजी प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर हिचे निवड प्रक्रियेतील खोटे कागदपत्र, सादर करून युपीएससीची दिशाभूल केल्यामुळे तिला निलंबीत करण्यात आले. तिच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आला. त्यानंतर शासनाने याप्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पूर्तता करुन चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतलेल्यांवर आता कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

शासनाने सर्व नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी करण्याबाबतचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे, आता सर्वच शासकीय नोकरी व अनुदानित संस्थांमध्ये नोकरी करणाऱ्या दिव्यांगांच्या प्रमाणपत्राची तपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणीत काही सूचना देण्यात आल्या आहेत.

• दिव्यांग उमेदवारांच्या बाबतीत सदर उमेदवार संबंधित पदावर नियुक्तीसाठी सक्षम आहे किंवा नाही याची वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी करण्यात यावी.
• उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबत आणि सदर वैद्यकीय पडताळणीअंती निदर्शनास आलेले त्यांच्या दिव्यांगत्वाचे प्रमाण त्यांच्या वैद्यकीय अहवालामध्ये नमूद करण्याबाबत देखील संबंधित वैद्यकीय मंडळास सूचना देण्यात आल्या आहेत.
• मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सूचित करण्यात येते की, शासन परिपत्रकानुसार केंद्र शासनाच्या धर्तीवर दिव्यांगत्वासंदर्भातील सर्व लाभ मिळवण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card) बंधनकारक करणेबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
• सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना पुनश्च एकदा सूचित करण्यात येते की, शासन सेवेतील सर्व पदभरती करताना दिव्यांगत्वाच्या तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि निवड झालेल्या दिव्यांग उमेदवारांच्या सेवा पुस्तकात त्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणाची नोंद

शासकीय नोकरी आणि विविध संस्थांमध्ये चार टक्के दिव्यांगांसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. असे असताना काही बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या तक्रारी प्राप्त होत असून या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे दिव्यांगांना मिळणाऱ्या शासकीय नोकरीतील लाभ मिळवला जात दिव्यांग कल्याण विभागाकडून हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे, पूजा खडेकर प्रकरण आणि एबीपी माझ्याच्या दणक्यानंतर शासन गंभीर झालं असल्याचं दिसून येतं.