मुसळधार पावसामुळे महाराष्ट्रात 8 लाख हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान

यंदाच्या मुसळधार पावसामुळे (Rain) महाराष्ट्रात जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्याच्या अखेरीस आठ लाख हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे (Crop) नुकसान झाले आहे. पिकांचे नुकसान विखुरलेले आणि काही जिल्ह्यांपुरते मर्यादित असले तरी, सततच्या पावसाने त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान खात्याने (IMD) विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या काही भागात पुढील सात दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. गेल्या सात दिवसांपासून संततधार पावसाने दिलासा देणाऱ्या किनारी कोकणात पुन्हा एकदा हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाने हजेरी लावली आहे. मुंबई, ठाणे आणि पालघरचा अंदाज असाच आहे.

कृषी मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, काही जिल्हे आणि तालुक्यांमध्ये पूर आला आहे, शेतीचे क्षेत्र खराब झाले आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक भागांमध्ये मातीची धूप अपेक्षित आहे.यंदा 152 लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी अपेक्षित आहे. जूनमध्ये मान्सूनचे आगमन झाले असले तरी पावसाने सातत्य ठेवले नाही. लांबलेला पाऊस पेरणीसाठी पोषक ठरला नाही. परिणामी, कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना पुरेसा पाऊस पडल्याशिवाय पेरणीची घाई करू नये, असा इशारा दिला आहे.

जुलैच्या सुरुवातीच्या पावसाने शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यास मदत केली. मात्र पेरणीनंतर पावसाने पूर आल्याने पिकांची नासाडी झाली. विदर्भात जेथे शेतकरी सोयाबीन आणि कपाशीची लागवड करतात, त्यात भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली, लातूर आणि बीड या जिल्ह्यांना पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. हेही वाचा Theft: न्यायालयात हजर राहण्यासाठी आलेल्या आरोपीने वकिलाचा चोरला मोबाईल

नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईचे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले. तथापि, कृषी केंद्रातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले, काही जिल्ह्यांमध्ये गावांचा संपर्क तुटला आहे. त्या ठिकाणांना फेरफटका मारणे कठीण होत आहे. ऑगस्टअखेर किंवा सप्टेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत मान्सून ओसरण्याची शक्यता असल्याने, पिकाखालील जमीन आठ लाखांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करता यावा यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त बियाणे आणि खतांची तरतूद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना जुलै अखेरीपूर्वी काढणे आवश्यक आहे. आर्थिक भार सहन करण्यास सक्षम शेतकऱ्यांना विलंब न करता त्यांना पीक कर्ज देण्यास वित्तीय संस्थांना सांगण्यात आले आहे.यापूर्वी, 2022-23 साठी एकूण पीक कर्जाचा अंदाज 64,000 कोटी रुपये होता.