QuickLY
Socially
Maharashtra Govt Faces Contempt Petition: डान्सबारला परवाने देताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि सार्वजनिक नैतिकता राखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारच्या (Maharashtra Government) विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. रवी पांडायन यांनी अधिवक्ता आनंद जोंधळे (Anand Jondhale) यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर बीव्ही नागरथना आणि प्रशांत मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर 10 जुलै रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक हित आणि घटनात्मक अधिकार यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी SC ने 2019 मध्ये नियमांचे पुनर्लेखन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने 17 जानेवारी 2019 रोजी मुंबईतील डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा करून त्यांचा परवाना आणि कामकाजावर राज्य सरकारने घातलेल्या कडक अटी शिथिल केल्या होत्या. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बार रूम्समधील अश्लील नृत्यावर महाराष्ट्र बंदी आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण (त्यामध्ये कार्यरत) कायदा, 2016 मधील काही तरतुदी रद्द केल्या होत्या. न्यायालयाने सार्वजनिक हित आणि घटनात्मक यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी नियमांचे पुनर्लेखन केले. (हेही वाचा - Maharashtra Politics: शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष लवकरच निर्णय घेणार, मुख्यमंत्र्यांसह इतर आमदारांना नोटीस पाठवणार)
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, राज्य सरकार न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याचे कर्तव्य पार पाडण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले. सार्वजनिक करमणुकीची ठिकाणे (सिनेमा व्यतिरिक्त), मेळे आणि तमाशाचे नियम 1960 [मनोरंजन नियम] यासह सार्वजनिक करमणुकीसाठीचे कार्यप्रदर्शन यांच्या विधानांचे पालन करण्यात सरकार अयशस्वी ठरले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लादलेल्या वाजवी निर्बंधांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे आणि प्रेक्षकांची आवड निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आणि त्याद्वारे वेश्याव्यवसायाला चालना देण्याच्या उद्देशाने नृत्य सादर करण्यास परवानगी देत आहे, असंही जोंधळे यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.
अवमान याचिकेत नवी मुंबई एपीएमसीमधील डान्सबारवर केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनचा उल्लेख करण्यात आला होता. यात बार पोलिस स्टेशनपासून अंदाजे 500 मीटर अंतरावर असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. याचिकेत डान्सबार रात्री 11:30 वाजेच्या पुढे उघडण्याची परवानगी नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कमाल चार नर्तकांच्या तुलनेत एका खोलीत 20 हून अधिक नर्तक अप्रतिष्ठित पद्धतीने सादरीकरण करत आहेत.
यातील अनेक कलाकार अल्पवयीन आहेत, अवमान याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, ग्राहक कलाकारांवर नाणी आणि चलनी नोटांचा वर्षाव करतात. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, कलाकार आणि ग्राहक यांच्यात कोणतेही बॅरिकेडिंग नाही, असेही याचिकेत म्हटलं आहे.
