Compensation To Farmers: मनोज जरांगे-पाटील यांच्या रॅलीसाठी जमिनी दिल्याने 414 शेतकऱ्यांचे नुकसान; सरकार देणार 32 लाख रुपयांची भरपाई
जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी घातलेल्या अटींपैकी ही एक होती, असे मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. रॅलीसाठी पिके काढून टाकणाऱ्या बहुतांश शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि कपाशीची पेरणी केली होती.
मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange-Patil) यांच्या मेळाव्यासाठी जमिनी देणाऱ्या 414 शेतकऱ्यांना राज्य सरकार 32 लाख रुपयांची भरपाई देणार आहे. जरांगे-पाटील यांनी 14 ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या अंतरवली सराटे या गावी मोठ्या सभेला संबोधित केले होते. या रॅलीला हजारो मराठा समाज बांधव उपस्थित होते. एकूण 414 शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतजमिनी रॅलीसाठी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्यांच्यापैकी काहींनी तर अर्धी तयार पिके आपल्या शेतातून साफ केली होती.
आता अशा शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई दिली जाणार आहे. जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी घातलेल्या अटींपैकी ही एक होती, असे मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. रॅलीसाठी पिके काढून टाकणाऱ्या बहुतांश शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि कपाशीची पेरणी केली होती. अशा पिकांच्या नुकसानीच्या भरपाईच्या निकषांनुसार त्यांना भरपाई दिली जाईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी काही स्थानिक शेतकरीही मदतीसाठी पुढे आले आहेत, असेही ते म्हणाले. त्यांना इतर स्थानिक शेतकर्‍यांकडून पेरणीसाठी बियाणे पुरवले जात आहे, असे अधिकारी म्हणाले. दरम्यान, मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहीम राबविण्यात आली त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. (हेही वाचा: म्हाडाकडे अर्ज प्राप्त झालेल्या सर्व पात्र गिरणी कामगारांना उपलब्ध होणार घरे; लवकरच सदनिकांचा प्रत्यक्ष ताबा देण्यास सुरूवात)
निवृत्त न्यायाधीश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यभर वाढविण्यात आली असून ज्या पद्धतीने मराठवाड्यात नोंदी तपासण्यात आल्या तशीच कार्यपद्धती राज्यभर राबवावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासन दोन पातळीवर काम करीत असून राज्यभर कुणबी नोंदी तपासण्याची कार्यवाही सुरू करतानाच दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटा जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)