Chhatrapati Sambhaji Nagar: संवेदनशील (IAS) अधिकारी सुनील केंद्रेकर यांचा स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज; औरंगाबाद खंडपीठाने न स्वीकराण्याचे दिले आदेश,

विभागीय अधिकारी सुनील केद्रेंकर यांचा स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज शासनाने मंजूर केला आहे. विक्रीकर सहआयुक्त, प्रभारी जिल्हाधिकारी, बीडचे जिल्हाधिकारी, सिडकोचे मुख्य प्रशासक, प्रभारी मनपा आयुक्त अश्या पोस्टवर राहून त्यांनी कामे केली आहेत.

IAS- sunil kendrekar- voluntary-retirement

Chhatrapati Sambhaji Nagar:  छत्रपती संभाजी नगरचे (IAS) विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज सादर केलेला आज शासनाने अर्जावर मंजूर दिली आहे. डॅशिंग आयएएस अधिकारी अशी ओळख असलेल्या केंद्रकर यांनी अचानक व्हीआरएस  (VRS) घेतल्याने नागरिकांमध्ये  आणि प्रशासनाच्या पुढ्यात मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याचदरम्यान औरंबाद खंडपीठाने शासनाला अर्ज न स्वीरण्याचे आदेश दिले आहे. गेल्या महिन्यात त्यांनी शासनाकडे आपल्या व्हीआरएसचा अर्ज पाठवला होता. लोकांमध्ये मिळून राहणारे एकमेव अधिकारी म्हणून  सुनील केंद्रेकर यांची ओळख निर्माण झाली आहे.

सर्वांगीण उत्तम कामगिरीसाठी काही अधिकाऱ्यांची नावे समोर येतात त्यापैकी डॅशिंग आयएएस अधिकारी सुनील केंद्रेकर यांच नाव समोर येतं. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी गेल्या महिन्यात व्हीआरएससाठी शासनाकडे अर्ज केला होता, त्यानुसार आज त्यांचा अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची पाहणी करून त्यांनी शेतकऱ्यांना दोन हंगामात 10 हजार एकर मदत देण्याचे मत व्यक्त केल्याचे दिसून आले याचदरम्यान  ते सरकार आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या लॉबीमुळे त्रास झाल्याचे सांगण्यात आले. फेब्रुवारी 2019 मध्ये आयुक्त म्हणून रुजू झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली शहराची पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करता यावी म्हणून न्यायालयाने त्यांच्या बदलीला 30 जून 2023 पर्यंत स्थगिती दिली होती. शेतकऱ्यांच्या सेवेत तत्पर उभे राहणारे एकमेव  अधिकारी आहेत.

दोन ते अडीज वर्ष सेवेला बाकी असताना देखील सुनील केंद्रेकराने स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला आणि त्याचदरम्यान औरंगाबाद खंडपीठाकडून अर्ज न स्वीकारण्यास आदेश दिले जात आहे.  छत्रपती संभाजी नगरच्या पाणीपुरवठा योजना नेमलेल्या समितीच्या  अध्यक्षपदी सुनील केद्रेंकरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनतर ही योजना 2024 ला अंतिम टप्प्यात येईल त्यामुळे खंडपीठाने शासनाकडे त्याचा अर्ज न स्वीकरण्यास आदेश दिला आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now

Share Now