मागील 6 वर्षांपासून चंद्रपूर (Chandrapur) जिल्ह्यात असलेली दारुबंदी उठवण्यात आली आहे. आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी उठवण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे सुमारे 3 लाख निवेदने सादर करण्यात आली होती. अखेर आज दारुबंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, दारुबंदी उठवण्यावर अनेक सामाजिक संघटांनी विरोध दर्शवला होता. मात्र दारुबंदीच्या निर्णयामुळे अवैध दारु विक्री आणि त्यासंबंधित गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी उठवण्यात आली आहे.
याबद्दल प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पुनर्वसन मंत्री आणि चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, "दारुबंदी लागू केल्यानंतर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध दारु सेवन आणि त्याची विक्री वाढली होती. तरुण वर्ग दारुच्या आहारी जावू लागला होता. या व्यवसायात महिला आणि लहान मुलंही उतरली होती. याचा परिणाम म्हणून जिल्ह्यातील गुन्हेगारी वाढली. दारु बंदी होताच अवैध दारु सुरू झाली होती. मागील सरकारने दारुबंदी केली. मात्र अंमलबजावणी करू शकले नाही. जिल्ह्यात आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि इतर आजूबाजूच्या प्रदेशातून दारु येत होती. आता समितीच्या अहवालानुसार, दारुबंदी उठवण्यात आली आहे."
2015 पासून चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी होती. दारुबंदी उठवण्याची मागणी वारंवार राज्य सरकारकडे होत होती. यासाठी आलेल्या निवेदनांमध्ये दारुबंदी उठवण्याची कारणं देखील सांगितली होती. तर दारुबंदी कायम राहावी यासाठी 30 हजार निवेदनं सरकारकडे आली होती.
दरम्यान, चंद्रपूर जिल्ह्यात लागू असलेल्या दारूबंदीचा जिल्ह्यातील सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीवर काय परिणाम झाला? याबद्द्ल नागरिकांचे मत काय? याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने 12 जानेवारी 2021 रोजी सेवानिवृत्त प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती.