QuickLY
Socially
सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2016 मध्ये दिलेल्या एका आदेशाचे पालन करत प्रशासनाने देशभरातील सर्वच कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (Cantonment Board) परीसरातील नागरिकांना दणका देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे यंदा नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील देवळाली कॅम्प बोर्ड (CBD) यादी बनवताना तब्बल 4 हजार 62 मतदारांना फटका बसला आहे. देवळाली येथे गेल्या वर्षी मतदानासाठी पात्र अससेल्या 35 हजार 105 मतदारांपैकी आता केवळ 31 हजार 43 इतकेच मतदार मतदानासाठी पात्र राहणार आहेत. कॅन्टोनमेंट निवडणूक कायदा 2007 (Cantonment Election Act 2007) असे या कायद्याचे नाव आहे.
ज्या नागरिकांनी कॅन्टोनमेंट बोर्ड हद्दीत अतिक्रमण केले आहे, किंवा त्यांनी घर बांधताना बांधकाम आराखडा तयार केला नाही, त्यास मंजूरी घेतली नाही, बांधाकामाची परवानगी घतली नाही, अशा नागरिकांची नावे मतदार यातून वगळण्यास सुरुवात झाली आहे. मतदार यादी तयार करताना 2017 पासून या नियमांचे पालन केले जात आहे. कॅन्टोनमेंट निवडणूक कायदा 2007 कलम 12 नुसार मतदारांच्या घरोघरी जाणून सर्वेक्षण केले जात आहे.
दरम्यान, घरोघरी जाऊन केलेल्या सर्वेक्षणानंतर 1 जुलै 2020 रोजी नवी मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीवर कोणाचा आक्षेप, हरकत असल्यास बोर्डाचे अध्यक्ष समिती नेमून हरकतीवर सुनावणी घेतली जाते. हे आक्षेप घेण्यासाठी 20 दिवसांचा कालावधी दिला जातो. ही सुनावणी झाली की मग अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाते. दरम्यान, नव्या यादीनुसार गेल्या यादी पेक्षा 4 हजार 62 मतदार कमी झाले आहेत. (हेही वाचा, नाशिक: लष्कराच्या 63 पदांसाठी तब्बल 20 हजार तरुण देवळालीमध्ये दाखल)
देशातील कॅन्टोन्मेंट निवडणूक 2022 पर्यंत लांबणीवर पडतात की काय अशी चिन्हा आहेत. कॅन्टोनमेंट कायदा 2007 दुरुस्ती संदर्भात देशभरातून सूचना, हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. या सूचना, हरकतींचा विचार करुन यंदाच्या लोकसभा हिवाळी अधिवेशनात कॅन्टोनमेंट कायद्यात बदल केला जाणार आहे. या बदलांमध्ये कॅन्टोन्मेंट हद्दीत राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा हक्क, थेट उपाध्यक्ष निवडणूक, चटई क्षेत्रात बदल, आरक्षण आदी महत्त्वपूर्ण बाबांचा समावेश आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा समावेश करुन नवा कायदा लागू करण्यास सुमारे एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे संपूर्ण देशभरातील कॅन्टोनमेंट निवडणुका आणखी काही काळ लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
