Mumbai High Court (Photo Credit: ANI)

मुलाला दिलेले गिफ्ट विधवा सुनेने परत करावेत यासाठी एका वृद्ध जोडप्याने ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी निकाल जोडप्याच्या बाजूने लागला होता. मात्र, त्यानंतर सूनेने हायकोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई हायकोर्टाने ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द करत सूनेला दिलासा दिला. जोडपे कंपनीमध्ये भागीदार आहेत, याचा अर्थ त्यांचा विधवा सूनेच्या संपत्तीवर हक्क मिळू शकतो असं होऊ शकत नाही. तसेच भागिदारी कंपनीतून मिळालेले उत्पन्न कुणाला द्यावे हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाकडे नाही, असं न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी स्पष्ट केलं. (हेही वाचा -  Netflix- Indrani Mukerjea and Bombay HC: इंद्राणी मुखर्जी वरील वेब सीरीजचं रीलीज मुंबई उच्च न्यायालयाने रोखलं; स्क्रिनिंगपूर्वी CBI ला दाखवण्याचे आदेश)

वृद्ध जोडप्याने 1996 मध्ये आपल्या मुलाला कंपनीमध्ये भागीदार केलं होतं. मुलाच्या लग्नानंतर त्याने दोन कंपन्या सुरु केल्या. कंपनीतील उत्पन्नाच्या जोरावर मुलाने 18 नवीन मालमत्ता खरेदी केल्या. कर्ज मिळण्यासाठी या संपत्तीचा आधार घेण्यात आला. 2013-14 मध्ये आई-वडिलांनी मुलाला चेंबुरमध्ये एक फ्लॅट आणि भायखळ्यात एक गाळा गिफ्ट केला. 2015 मध्ये मुलाचा मृत्यू झाला.

मुलाच्या आई-वडिलांच्या ते मालकीचे आहेत याबाबत ते सुचवत नाहीत. त्यामुळे सुरुवातीला जोडप्याने कंपनीची भागिदारी संपवण्यासाठी अर्ज करावा, असं न्यायमूर्तींनी म्हटलं. याप्रकरणात सासऱ्याचे मागील वर्षी निधन झाले आहे, तर सासू तिच्या दुसऱ्या मुलाच्या दयेवर जगत आहे. सुनेने सासूला निर्वाह भत्ता देण्याचे मान्य केले आहे.