मुंबई उच्च न्यायालय (Photo Credit : ANI)

गेल्या महिन्यातचं मुंबई उच्च न्यायालयाने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport) आजूबाजूच्या इमारतींबाबत महत्वाचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या  निर्देशानुसार मुंबई विमानतळ (Mumbai Airport) परिसरात बऱ्याच उंच इमारती आहेत. पण विमान वाहतूकीची दक्षता घेता या सगळ्या इमारती घातक ठरु शकतात. म्हणून न्यायालयाने आजूबाजूच्या 48 इमारतींचे अनधिकृत मजले आणि बांधकामे पाडण्याचे निर्देश दिले होते. आता मुंबई विमानतळाप्रमाणेचं नवी मुंबई विमानतळ (Navi Mumbai Airport) बाबतचे महत्वाचे निर्देश उच्च न्यायालयाकडून (Bombay  High Court) देण्यात आले आहेत. विमानतळाच्या परिघातील 20 किमीपर्यंतच्या परिसरात कायद्यानं निर्धारीत उंचीपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींनाही परवानगी देण्यात आल्या आहेत. या तक्रारीची मुंबई उच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेतली आहे.

 

नवी मुंबई विमानतळ परिसरातील किती इमारतींना निश्चित उंचीपेक्षा जास्तची परवानगी देण्यात आली आहे? असा थेट सवाल विचारत परवानगीसाठीचे किती अर्ज प्रलंबित आहेत हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला (Airports Authority of India) दिले आहेत. तसेच संबंधीत प्रकरणी हायकोर्टाने नवी मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं आहे. या सुनावणी दरम्यान फक्त उंच इमारतीच नाही तर परिसरातील फ्लायओव्हर (Flyover), फुटओव्हर ब्रिजच्या (Foot Over Bridge) उंचीवरुन देखील अनेक सवाल उपस्थित करण्यात आलेत. {हे ही वाचा:- Aurangabad Osmanabad Renamed: औरंगाबाद-उस्मानाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा)

 

विमानतळ परिसरातील जागेला मोठा भाव आल्याने बिल्डर्सना (Builders) सगळे नियम धाब्यावर बसवून इमारतीच्या उंचीबाबत परवानगी देण्यात आली. पण आता हे सगळं प्रकरण गळ्याशी आलं असुन आतापर्यंत विमानतळ परिसरातील किती इमारतींना निश्चित उंचीपेक्षा जास्तची परवानगी देण्यात आली?, परवानगीसाठीचे किती अर्ज प्रलंबित आहेत? हे सोमवारपर्यंत स्पष्ट करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) एअरपोर्ट अथॉरटी ऑफ इंडियाला (Airports Authority of India) दिले आहेत.