Mumbai: बीएमसीने रस्ते काँक्रिटीकरणासाठी 6 हजार कोटींचे काढले टेंडर
कंत्राटदारांच्या कमी प्रतिसादामुळे महिनाभरापूर्वी रद्द झालेली निविदा पुन्हा एकदा काढण्यात आली आहे.
येत्या दोन वर्षांत मुंबईतील रस्ते (Mumbai Roads) चकाचक होणार आहेत. खड्डे शोधूनही सापडणार नाहीत. रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण होणार आहे. महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर लवकरच मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे आश्वासन शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis government) दिले होते. आता यासाठी बीएमसीची (BMC) 6 हजार कोटींची निविदा काढण्यात आली आहे. कंत्राटदारांच्या कमी प्रतिसादामुळे महिनाभरापूर्वी रद्द झालेली निविदा पुन्हा एकदा काढण्यात आली आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरी भागातील 400 किलोमीटर रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी 6 हजार 79 कोटी रुपयांची नवीन निविदा काढण्यात आली आहे.
ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर कंत्राटदारांची नियुक्ती करून त्यांना या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम दोन वर्षांत पूर्ण करण्यास सांगितले जाईल.यापूर्वी 2 ऑगस्ट 2022 रोजी मुंबई महापालिकेने या रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणासाठी 5 हजार 800 कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. टेंडरमधील अटी आणि फायदे आणि बचत याचा अंदाज घेत अनेक बड्या कंत्राटदारांनी फारसा उत्साह दाखवला नाही.
आता ही रक्कम 6 हजार 79 कोटी झाली आहे. आता मुंबई शहरासाठी एक, पूर्व उपनगरासाठी एक आणि पश्चिम उपनगरांसाठी तीन निविदा काढण्यात आल्या आहेत. बहुतांश जुन्या अटी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. बाजारभावानुसार रक्कम वाढविण्यात आली आहे. 'पोरस' काँक्रीट तंत्र वापरण्याची अट नव्या निविदेत समाविष्ट करण्यात आली आहे. या तंत्रज्ञानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते रस्त्यावर साचलेले पाणी शोषून घेते. हेही वाचा Sanjay Raut On CM Bommai Statement: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मईं यांचं जतबद्दलचं वक्तव्य हे छत्रपती शिवरायांच्या अपमान विसरण्यासाठी भाजपचं षडयंत्र, संजय राऊतांचा हल्लाबोल
त्यामुळे वाहून जाण्याऐवजी जमिनीखाली पाणी साचून पाण्याची पातळी वाढेल. तसेच रस्त्यांवर खड्डे पडणार नाहीत. काम पूर्ण झाल्यानंतर पुढील दहा वर्षे जीर्ण रस्ते दुरुस्त करण्याच्या अटीही जोडण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी जारी केलेल्या निविदांचे दर 2018 नुसार निश्चित करण्यात आले होते. मात्र गेल्या तीन-चार वर्षांत सिमेंट, लोखंड, स्टीलचे भाव खूप वाढले आहेत. त्यामुळे निविदेची रक्कम वाढवण्यात आली आहे.