QuickLY
Socially
सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकारची (Maharashtra Government) याचिका फेटाळली असताना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांना (OBC) आरक्षण देण्यास नकार दिला असतानाही, भारतीय जनता पक्ष (BJP) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) यांनी पुरेशा जागा देण्याची घोषणा केली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) म्हणाले, राज्य सरकार ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यात अपयशी ठरले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो, पण भाजप ओबीसी उमेदवारांना न्याय देईल. तिकीट वाटप करताना भाजप ओबीसी प्रवर्गाला त्यांच्या वाट्याप्रमाणे जागा देण्याची खात्री करेल.
राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, न्यायालयाकडून हा निर्णय अपेक्षित नव्हता. ओबीसी आरक्षणासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस यापुढील काळात कायदेशीर लढाई सुरूच ठेवणार आहे. दरम्यान, आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो आणि तिकीट वाटप करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांच्या आरक्षण कोट्यानुसार समान वाटा देईल. महापालिका निवडणुकीसाठी आम्ही सज्ज आहोत, असेही ते म्हणाले.
मार्चमध्ये न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, राज्य सरकारने कायदा आणि न्याय विभाग आणि महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना कोटा पुनर्संचयित करण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. राज्य निवडणूक आयोगाकडून (SEC) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाचा डेटा संकलित केला. हेही वाचा Mansukh Hiren Murder Case: मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणाचा प्रदीप शर्मा मुख्य सुत्रधार, मुंबई उच्च न्यायालयात एनआयएचा दावा
तो महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे (MSBCC) सादर करण्यासाठी आणि नवीन अंतरिम तयार करण्यासाठी हा एक पर्याय राज्य पाहत होता. अहवाल, जो पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवला जाईल. कारण SC ने अंतरिम अहवाल नाकारताना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये OBC समाजासाठी राजकीय आरक्षणाशी संबंधित कोणताही डेटा आणि विश्लेषण नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
