BJP Complains about Uddhav Government in HRC: महाविकासआघाडी सरकारविरोधात भाजप मानवाधिकार आयोगाच्या दारात
विकास महात्मे यांनी राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाला म्हटले की, राज्यात डिसेंबर 2019 नंतर मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरुद्ध सोशल मीडियावर लिखाण करणाऱ्यांंवर अत्याचार केले जातात.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील महाविकासआघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारने मानवाधिकार आयोगाचा (HRC) दरवाजा ठोठावला आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील भाजप (BJP) राज्यसभा खासदारांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एचएल दत्तू यांच्याकडे तक्रार दिली आहे. मानवाधिकार आयोगला दिलेल्या पत्रात भाजप खासदारांनी राज्यातील एकूण आठ घटनांचा दाखला दिला आहे. विनय सहस्त्रबुद्धे, राज्यसभा खासदार भागवत कराड आणि डॉ. विकास महात्मे यांनी राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाला म्हटले की, राज्यात डिसेंबर 2019 नंतर मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरुद्ध सोशल मीडियावर लिखाण करणाऱ्यांंवर अत्याचार केले जातात.
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, हीरामन तिवारी नावाच्या एका व्यक्तीने 23 दिसंबर 2019ला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरुद्ध सोशल मीडियावर कमेंट केली होती त्यावर सत्ताधारी शिवसेना पक्षाच्या नेत्यांनी त्याच्यावर हल्ला करुन त्याचे मुंडन केले होते. (हेही वाचा, विनय सहस्त्रबुद्धे, राज्यसभा खासदार भागवत कराड आणि डॉ. विकास महात्मे यांनी राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाला म्हटले की, राज्यात डिसेंबर 2019 नंतर मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरुद्ध सोशल मीडियावर लिखाण करणाऱ्यांंवर अत्याचार केले जातात.)
गेल्या 16 एप्रिलला पालघरमध्ये दोन साधूंची आणि त्यांच्या कारचालकाची हत्या झाली होती. या प्रकरणाचाही उल्लेख भाजप खासदारांनी आपल्या पत्रात केला आहे. भाजपच्या प्रतिनिधी मंडळाने म्हटले आहे की, उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे या घटनांची तातडीने दखल घेऊन दोषींवर कडक कारवाई करण्या यावी.
दरम्यान, राज्यात विविध मुद्द्यांवरुन सद्या राजकारण रंगले आहे. कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण हे मुद्दे सध्या जोरदार चर्चेत आहेत. असे असताना आता मानवाधिकार उल्लंघनाच्या मुद्द्यावरुनही राज्यात राजकारण रंगणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.