Bhima Koregaon Case: भीमा कोरेगाव प्रकरणी वरावरा राव यांना जामीन मंजूर

वरावरा राव (Varavara Rao) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन (Bail) मंजूर केला आहे. वरावरा राव यांना भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात (Bhima Koregaon Case) आरोपी म्हणून पुणे पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) खटला सुरु आहे.

Varavara Rao | (Photo Credits: PTI)

वरावरा राव (Varavara Rao) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन (Bail) मंजूर केला आहे. वरावरा राव यांना भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात (Bhima Koregaon Case) पुणे पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. शहरी नक्षलवाद आरोपप्रकरणी त्यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) खटला सुरु आहे. ते 82 वर्षांचे आहेत. प्रकृतीच्या कारणावरुन वरावरा राव यांनी न्यायालयाकडे जामीन अर्ज दाखल केला होता. अनेकदा हा अर्ज फेटाळून लावण्यात आला होता. अखेर न्यायालयाने राव यांना आज (22 फेब्रुवारी 2021) जामीन मंजूर केला आहे. दरम्यान, जामीन मंजुर झाला असला तरी वरावरा राव यांना मुंबई शहरातच थांबावे लागेल. तसेच, चौकशीसाठी केव्हाही बोलावले तर हजर रहावे लागणार आहे. या अटीवरच त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

वरावरा राव हे 82 वर्षांचे आहेत. त्यात त्यांची प्रकृतीही फारशी चांगली नसते. त्यामुले वैद्यकीय कारणास्तव त्यांना तातीडच्या अंतरिम जामिनावर सुटका करावी अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. वरावरा राव यांच्या पत्नी हेमलात यांनी एक स्वतंत्र याचिका दाखल करुन ही मागणी केली होती. या याचिकेवर प्रदीर्घ काळ सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीश पितळे यांच्या खंडपिठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. शिवाय याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत वरावरा राव यांना मुंबईतील नानावटी रुग्णालयातच ठेवण्यात यावे असे सप्ट करण्यात आले होते. (हेही वाचा, Dr Varavara Rao यांना नानावटी रूग्णालयात चाचणी व उपचारांसाठी हलवण्यास Bombay High Court ची परवानगी)

आरोग्याच्या कारणास्तव वरावरा राव हे गेली 149 दिवस रुग्णालयात आहेत. त्यामुळे त्यांची प्रकृती कशी आहे याबाबत माहिती मिळते. असा युक्तीवाद वरावरा राव यांच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या याचिकेत बाजू मांडताना वकिलांनी केला. या वेळी वरावरा राव यांच्या प्रकृतीबाबत स्पष्ट माहिती असताना, त्यांची वैद्यकीय स्थिती माहिती असतानाही त्यांना अटकेत ठेवणे हे त्यांच्या जीवनासाठी आणि जगण्याच्या, चांगल्या आरोग्यच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. आसाही दावा त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला होता.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement