बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम अर्थातच 'बेस्ट' (BEST) पुरता आर्थिक गर्तेत सापडला आहे. आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या याच बेस्टला बाहेर काढण्यासाठी मुंबई महापालिका (BMC) पुढाकार घेतल आहे. या पुढाकाराचाच भाग म्हणून मुंबई महापालिकेने बेस्टला नवसंजीवनी देण्यासाठई दरमहा तब्बल 100 कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, 6 हजार बसेस भाडेतत्वावर घेण्याचा पर्यायही बेस्टला सूचवला आहे. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी हा निर्णय घेत पर्याय सूचवला आहे.
बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक गुरुवारी पार पडली. या वेळी बेस्टला वाचविण्यासाठी काय काय उपाययोजना करता येतील यावर विचारविनीमय झाला. यात आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी महापालिकेने बेस्टसाठी तयार केलेला एक कृती आराखडा सादर केला. तसेच, बेस्ट सहा हजार बसेस भाड्याने घेऊ शकते, असा पर्यायही सूचवला. पालिकेने बेस्टला दिलेल्या आराखड्यामुळे 550 कोटी रुपयांची बेस्टची बचत होऊ शकते असा दावाही पालिकेने केला आहे. (हेही वाचा, बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ, परंतु 'या' कारणामुळे 9 दिवसांचा पगार कापला)
दरम्यान, पालिकेच्या ताफ्यात अधिकाधिक बसेस असतील तर, मुंबईकर प्रवाशांना अधिकाधिक वाहतूक सेवा देता येईल. तसेच, अधिकाधिक वाहतूक सेवा दिली तर, रस्त्यावर असलेली खासगी वाहतूकही कमी होण्यास मदत होईल, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले. दरम्यान, मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये दीर्घ पल्ल्याच्या प्रवासासाठी रेल्वे हा एकमेव पर्याय आहे. तर, बेस्ट वाहतूक हा दुसरा पर्याय आहे. त्यामुळे बेस्ट जर आर्थिक गर्तेत गेली तर, वाहतूकिची मोठीच समस्या निर्माण होईल याची जाणीव सरकार आणि प्रशासनाला आहे. त्यामुळे विविध उपाययोजना करुन बेस्टला आर्थिक ताकद देण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.