राज्यात कृषीपंप वीज जोडणी धोरण लागू; शेतकऱ्यांना मिळणार तातडीने वीजजोडणी, वीजबिलातील थकबाकीवरील व्याज व विलंब शुल्कात सवलत

राज्यात आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या हस्ते कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-2020 (Agricultural Pump Power Connection Policy) चे लोकार्पण झाले. कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी धाडसी पाऊल उचलले असल्याचे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. शेतकरी कर्जमाफीनंतर आता कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तातडीने वीजजोडणी देणे, वीजबिलातील थकबाकीवरील व्याज व विलंब शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून सवलतीनंतर पहिल्या वर्षी उर्वरित 50 टक्के थकबाकी भरल्यास राहिलेली बिलाची रक्कम माफ होणार आहे.

शेतकऱ्यांना आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांना प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना केले. राज्य शासनाने शेतकरी कर्जमाफीनंतर, ‘विकेल ते पिकेल’ हे महत्त्वाचे धोरण जाहीर करुन त्याप्रमाणे अंमलबजावणी सुरु केली. यातून बाजाराची मागणी पाहून शेतमाल पिकविण्यात येत असल्याने योग्य बाजारभाव मिळून शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. राज्यात सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांकडील वीजबिलाची सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे असताना आता शेतकऱ्यांनी तसेच सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांनी वीजबिलाची थकबाकी भरुन आपली जबाबदारी पूर्ण करावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले की, नियमित आणि दिवसा वीज ही शेतकऱ्यांची कायमची मागणी आहे. पाऊसमान व पाण्याची शाश्वती असणारे शेतकरी दिवसा विजेची मागणी करीत असतात. या मागण्या रास्त असून त्यासाठी शेतीला उद्योगासारखेच प्राधान्य मिळायला हवे. हेच उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेऊन ऊर्जा विभागाने आणलेले नवीन कृषीपंप जोडणी धोरण, अपारंपरिक ऊर्जा धोरण आणि कुसूम योजनांची त्रिसूत्री शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणार आहे.

लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) किंवा सौरऊर्जेद्वारे कृषीपंपांना वीजजोड देण्याबरोबरच कृषी ग्राहकांकडे असलेल्या थकबाकीत मोठी सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे नियमित विजबील भरणाऱ्या आणि यापूर्वीची थकबाकी असणाऱ्या कृषी ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विविध टप्प्यांतर्गत सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची सवलत या योजनेमुळे राज्यातील ग्राहकांना मिळणार आहे. (हेही वाचा: कर्नाटक व्याप्त भाग मराठी भाषिकांचा भाग केंद्रशासित घोषित करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे)

दरम्यान, येणाऱ्या शिवजयंतीपर्यंत (दि. 19 फेब्रुवारी) 10 हजार शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप देण्यात येणार आहेत. तसेच सुमारे 4.85 लाख अनधिकृत कृषिपंप वीज जोडण्या अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.