Aditya Thackeray यांच्यामुळे मुंबईचा समुद्र काळवंडला, NGT च्या दंडावर आमदार Amit Satam यांनी सोडले टीकास्त्र

महाराष्ट्रात भाजप (BJP) आणि शिवसेनेच्या (Shivsena) एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गट भाजपच्या निशाण्यावर आहे. भाजपचे नेते दररोज उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांना टार्गेट करत असतात. यावेळी भाजप आमदार अमित साटम (Amit Satam) यांनी आदित्य ठाकरे यांना पत्र लिहून त्यांच्या पर्यावरण मंत्री असताना केलेल्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

अमित साटम म्हणाले की, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) महाराष्ट्र सरकारला 12,000 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याला तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जबाबदार आहेत. अमित साटम म्हणाले की, एनजीटीने महाराष्ट्र सरकारला हा दंड ठोठावला आहे, कारण महाराष्ट्र सरकारने घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन योग्य प्रकारे केले नाही, ज्यामुळे पर्यावरणाची हानी झाली.

अमित साटम यांनी आपल्या पत्रात आदित्य ठाकरेंवर ताशेरे ओढले असून, यासाठी त्यांना केवळ जबाबदार धरले नाही, तर या शिक्षा म्हणजे आदित्य ठाकरे यांच्या कर्तृत्वाचे प्रमाणपत्र असल्याचे म्हटले आहे. भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, आदित्य तुम्ही तुमचे वडील उद्धव ठाकरे यांच्या आशीर्वादानेच आघाडी सरकारमध्ये पर्यावरण मंत्री झालात. हेही वाचा Raj Thackeray On PFI: पुढेही अशी कीड जेव्हा तयार होईल तेव्हा ती तात्काळ नष्ट करायला हवी, राज ठाकरेंचे ट्विट चर्चेत

क्लायमेट अॅक्शन प्लॅनच्या नावाखाली तुम्ही लोकांच्या पैशावर परदेशात फिरलात आणि प्रत्यक्षात काहीच केले नाही. फक्त आणि फक्त लोकांना मूर्ख बनवले. आमदार अमित साटम यांनी आदित्य ठाकरे यांच्या या कामगिरीबद्दल त्यांचे अभिनंदन करून सांगितले की, आता मुंबईकरांना काळा समुद्र पाहण्यासाठी युरोपला जाण्याची गरज नाही, कारण येथील सर्व घाण आणि प्रदूषित पाणी समुद्रात सोडण्यात आले आहे.

सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनावर नाराजी व्यक्त करत 12 हजार कोटींचा दंड ठोठावला होता. NGT कायद्याच्या कलम 15 नुसार महाराष्ट्र सरकारला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ज्या पद्धतीने पर्यावरणाचे नियम मोडून पर्यावरणाची हानी झाली आहे, त्याबद्दल एनजीटीने महाराष्ट्र सरकारवर हा दंड ठोठावला आहे.