मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल कोट्यातून विधिमंडळ सदस्य बनवावे यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांना राज्यपाल कोट्यातून विधिमंडळ सदस्य बनविण्याचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालया याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने उद्धव यांना राज्यपाल कोट्यातून (Governor's Quota विधिमंडळावर सदस्य म्हणून पाठवावे असा प्रस्ताव असतानाही राज्यपालांकडून त्याबाबत दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप या याचिकेत केल्याचे समजते. एएनआय या वृत्तसंस्थेने ट्विटरद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे.

राज्यपालांच्या दिरंगाईमुळे राजकीय अस्थिरतेचे संकट अधिक वाढत चालल्याचा आरोपही या याचिकेत केल्याचे वृत्त आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान राज्यात कोरोना व्हायरस संकट आव्हान म्हणून उभे राहीले आहे. अशात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अत्यंत नेटाने या आव्हानाला सरकार म्हणून सामोरे जात आहेत. मात्र, राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव स्वीकार न करात दिरंगाई केल्यामुळे राज्यात अस्थिरता निर्माण होण्याचा धोका आहे. राजपाल हे मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला बांधिल असतात, असेही या याचिकेत म्हटल्याचे समजते. (हेही वाचा, विधानपरिषदेच्या 9 जागांसाठी निवडणूक जाहीर करा; राज्यपाल कोश्यारी यांची निवडणूक आयोगाला विनंती)

दरम्यान, उद्धव ठाकरे हे मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीनुसार राज्यपालांच्या कोट्यातून विधिमंडळ सदस्य होण्यास पात्र आहेत. उद्धव ठाकरे हे उत्कृष्ट छायाचित्रकार आहेत. त्यांची काही पुस्तकेही प्रकाशित आहेत. सामना या वृत्तपत्राचे ते प्रदीर्घ काळ संपादकही राहिले आहेत. त्यामुळे ते निकषात बसत आहेत. त्यामुळे राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाची शिफारस स्वीकारावी असे याचिकाकर्त्याचे म्हणने आहे.

ट्विट

दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल कोट्यातून विधानपरिषदेवर निवड करावी हा मंत्रिमंडळाचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा रामकृष्ण पिल्ले यांनी केला आहे. रामकृष्ण पिल्ले यांनी आपल्या दाव्यासह उच्च न्यायालयात या आधिच याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, राज्यपालांनी मात्र उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीवर कोणताही निर्णय घेतला नाही.