7th Pay Commission: पोलीस शिपायांना पदोन्नतीची दिवाळी भेट, सातवा वेतन आयोग लागू; औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्तांचा निर्णय
औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्तांनी (Aurangabad Police Commissioner) घेतलेल्या निर्णयानुसार आयुक्तालयातील 182 पोलीस शिपायांना (Police Constables) बढती मिळाली आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील पोलिसांना दिवाळी भेट (Diwali Gift) मिळाली आहे. औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्तांनी (Aurangabad Police Commissioner) घेतलेल्या निर्णयानुसार आयुक्तालयातील 182 पोलीस शिपायांना (Police Constables) बढती मिळाली आहे. शिपाई पदावर काम करणाऱ्या 182 पोलीस कर्मचाऱ्यांना नाईक पदावर बढती मिळाली आहे. उपायुक्त अपर्णा गिते यांनी पदोन्नतीचे आदेश काढले. नाईक पदावर बढती मिळालेल्या या पोलीस कर्मचाऱ्यांना केवळ तपासाचे अधिकारच नव्हे तर सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) सुद्धा लागू होणार आहे.
औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयातील शिपाई पदावर काम करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळण्याचा निर्णय पाठीमागील अनेक काळापासून प्रलंबित होता. हा वाद न्यायालयातही गेला होता. त्यामुळे पदोन्नतीस विलंब होत होता. अखेर पोलीस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता यांनी याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. काही दिवसांपूर्वीच हवालदारांनाही सहाय्यक उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यात आली होती. त्यामुळे पदोन्नतीस पात्र असलेल्या शिपाई पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षाही वाढल्या होत्या. (हेही वाचा, CM Uddhav Thackeray Criticizes NCB: एनसीबीकडून महाराष्ट्र पोलिसांची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न होत आहे, ड्रग्स प्रकरणी मुख्यमंत्र्यानी एनसीबीवर डागली तोफ)
पदोन्नती प्राप्त झालेले नाईक आता पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यांचा तपासही करु शकणार आहेत. एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करण्याचा अधिकार नाईक पदापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वांना असतात. त्यामुळे पदोन्नती मिळून नाईक झालेल्या सर्वांनाच गुन्ह्याचा तपास करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या पदोन्नतीमुळे गुन्ह्यांच्या तपासासाठी अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. तापस कसा करावा याचे प्रशिक्षणही या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
दरम्यान, पदोन्नती मिळालेल्या नाई पदावरील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मात्र, एखाद्या प्रकरणात काही शिपायांच्या विरोधात प्राथमिक, विभागीय चौकशी सुरु असेल आणि तसे निदर्शनास आल्यास त्यांना पदोन्नतीवर कार्यमुक्त न करता तसा अहवाल उपायुक्त कार्यालयास सादर करण्यात यावे असाही आदेश आहे.